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ランキングの壁で艦隊編成『ルール編』 80番艦「茂林寺(もりんじ)」―――:81(ちょっとだけ強い成人男性の壁) 81番艦「羅城門(らしょうもん)」―:82(成人男性の壁) 82番艦「夜啼石(よなきせき)」――:83(男子高校生の壁) 旗 艦:羅城門(らしょうもん)壱型 ├1提督:>ボブ・デービッドソン=ホット先生=私(斬るなら俺を斬れ) |├-------=一位=鳴滝真=料理の鉄人=イラついた考察人 |└-------=成人男性(特典付き)=エゴシエーターラブ ├2副長:>パクリ ├3砲手:>濱中 太一=ベニッツ=ナーバミー博士=成人男性 |├-------=実例提示用2=設定=恋を忘れたあわれな男 |├-------=賞味期限ギリギリの缶コーヒー=世界のナベアツ |├-------=アスペルガー妄想=復活の一行=汚っさん=ロリコン大王 |├-------=妄想隊員A=田中太郎=移動速度が音速の成人男性=メンタル面で最強の成人男性 |└-------=最強妄想キャラクター議論スレまとめサイト跡地の神=邪魔だゴッ太郎=中年男性 ├4操舵:なし ├5整備:なし └6応援:なし 航空隊なし 爆雷総数2発
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日本語 ○オススメ書籍 小松英雄『日本語の歴史 -青信号はなぜアオなのか』笠間書院、2001・10・30初版 日本語を正しい姿を理解するための入門書 今日メディアがもてはやしている、トリビア的な「日本語ブーム」や、象牙の塔に篭っている学者達の「内輪の日本語」ではなく、我々が日常生活において用いている「生きた日本語」を解説しようと試みているのが本書。日本語学の勉強を始める人にはもってこいの本である。1,900円。(豊田) ○オススメ情報 中国語 ○オススメ書籍 小川郁夫『中国語発音・完成マニュアル』白帝社、2006・5・17初版 中国語、挑戦してみませんか? 大学の教科書をより詳しく丁寧にした感じの参考書。中国語を履修している方の復習にお勧めです。CDが付いているので発音のチェックも出来る。但し高い。2,400円。(豊田) ○オススメ情報 アラビア語 ○オススメ書籍 黒柳恒男・飯森嘉助共著『アラビア語入門』泰流社・ アラビア語学習会で使用しているテキスト アラビア語学習会で使用している文法書。多少の誤植がみられるが、分かりやすいと思われる。この本の評価については、アラビア語学習会に参加しているほかの方々のコメントもいただきたい。とりあえず高い。3,500円。(豊田) ○オススメ情報 英語 ○オススメ書籍 松本茂監修『速読速聴・英単語Core1800』増進会出版社 十分な語彙と生の英語が楽しめる単語集 native speaker向けの生の英語の文章を読みつつ、十分なコミュニケーションに必要な最小限の単語を学ぶことができる単語集。内容は「速読英単語」と同じく、ちょっと長めの英文を載せて文脈で覚えさせるタイプのものである。英単語は実際の英文にもよく使われる単語が多いように感じる。また、ここに載せられている英文はやや大学受験レベルを超えるが、この文章に親しむことができれば、英語の力はついたも同然である。なお、これ以外にもDuoや単語王など様々な単語集が出版されているので、自分の好みに合わせて買いたい。(長谷川) 山口俊治著『総合英文読解ゼミ』語学春秋社 構文の暗記から実践的な英文読解への橋渡しをする良書 構文は覚えられるが長文は苦手な受験生のための参考書。内容は概ね構文の説明と英語の実例である。実例も初歩からやや難しいものまで含まれるので、段階を踏んで学習できる。比較的量が多いので、英語学習の際の副読本として、あせらずに読み進めるとよい。英文を読む際、すぐに構文がわかるようになればしめたものである。(長谷川) 小林兼之/ガリー・ハント共著『すぐ使える英文ライティングのエッセンス』研究社 『使える』英語のインプットを増やす良書 英文法は完璧だが英語のインプットが少ない語学学習者のための参考書。英作文の際に正しい英文が書けない理由は、純粋に自分の頭にストックしてある英文の量が少ないからである。この本には十分すぎるほどの正しい英文の例と暗記文が載っているので、丸暗記をしてしまえば相当の表現力がつくであろう。(長谷川) ○オススメ情報 リスニング力をつけたいのならば、まず生の英語に慣れることが先決。一人よがりの英語の読み方を続けるのではなく、実際の生の英語をCDやラジオで聞き、真似したり、ディクテーションしたりして体に染み込ませると良い。 ライティング力は、文法を一通りマスターした場合、残りの課題は表現力である。本や新聞を読み、句動詞や副詞句などのストックを作っておくと良い。更に類語辞典や連語辞典、英和活用大辞典などを所持しておくと英作文力強化に役立つ。(長谷川) ~語
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■地球温暖化08Ⅲ より続く 0713 ブッシュ政権、温室ガス規制命令を拒絶 [朝日] 0710 鉄鋼大手2社、ブラジルで増産 CO2削減義務なし [朝日] 0709 温室ガス 2050年に半減、世界目標化 [朝日] 0708 温暖化対策でG8声明 長期目標は「ビジョンを共有」 [朝日] 0705 EU、域内発着航空機にCO2排出削減義務 12年以降 [朝日] 0704 G8の温暖化対策ランク、日本は5位 1位は英国 [朝日] 0702 世界最大級の太陽光発電パネル工場、昭和シェルが建設へ [読売] 0702 温暖化の国際取り決め、米「全主要排出国が同意なら署名」 [読売] 0701 CO2「見える化」戦略会議設置 水道、交通なども対象 [朝日] 0701 CO2の地中貯留事業、東電など24社が共同会社設立 [読売] 0702 町村官房長官、自治体のコンビニ深夜営業への自粛要請を評価 [読売] 0630 コンビニ深夜規制、10自治体が「検討」 業界は反発 [朝日] 0627 太陽熱暖房・給湯にグリーン熱証書 東京都が買取制度 [朝日] 0626 産業界の温暖化対策、規制強化を提言 経産省研究会 [朝日] 0626 CO2削減義務化条例が成立 東京都 [朝日] 0623 極北の民、激変45年 イヌイット再訪 [朝日] 0623 全国初のCO2削減義務化条例、都議会で25日可決へ [読売] 0623 温室効果ガス削減、中国・インド含む枠組みづくりへ一歩 [朝日] 0620 深夜営業自粛に反論 コンビニ業界「CO2減少ない」 [朝日] 0618 温暖化被害、軽減策を環境省提示 コメ改良、蚊の防除 [朝日] 0619 九州北部に大雨、1時間に最大110ミリ記録 [朝日] 0616 産業界だけではなく国民にも痛みを 温暖化懇提言 [朝日] 0610 日本に「後ろ向きで賞」 福田ビジョンで保護団体 [西日本] 最新の情報は、■地球温暖化 へ 0713 ブッシュ政権、温室ガス規制命令を拒絶 [朝日] 2008年7月13日0時51分 【ワシントン=小村田義之】米環境保護局(EPA)は11日、現行の大気浄化法に基づく温室効果ガスの排出規制を命じた米連邦最高裁の判決を拒絶する見解を発表した。規制に伴う経済的な打撃への懸念から、地球温暖化対策に消極的なブッシュ政権の姿勢を鮮明にした。 昨年4月の最高裁判決では温室効果ガスを「大気汚染物質」と認定。EPAが大気浄化法に基づいて排出を規制する権限があると判断した。 これに対し、この日の見解では、地域的な汚染対策を本来の目的とする大気浄化法による温室効果ガスの規制は、EPAの前例のない権限拡大を招き、経済に悪影響を与えかねない、としている。 ホワイトハウスも同日、この見解を支持する声明を発表。ブッシュ大統領が「大気浄化法で気候変動に対処するのは誤りだ」と今年4月に述べたと紹介し、新技術への投資や原発の重要性を強調した。洞爺湖サミットを受けて「G8で合意したように、米国は主要な経済大国と協力して行動をとる」としている。 米メディアによると、EPAは当初、規制に前向きな内容を見解に盛り込んでいたが、産業界への悪影響を懸念するホワイトハウスなどの圧力で方針転換したという。 これにより、来年1月20日までの現政権の任期中は、現行の大気浄化法による温室効果ガスの規制が見送られたことになる。ホワイトハウスは連邦議会に対して新規立法を求めているが、最有力だった「米気候安全保障法案」(リーバーマン・ウォーナー法案)は6月に事実上、廃案となっている。 URL http //www.asahi.com/international/update/0713/TKY200807120257.html 0710 鉄鋼大手2社、ブラジルで増産 CO2削減義務なし [朝日] 2008年7月10日1時48分 鉄鋼世界2位の新日本製鉄と3位のJFEスチールが、鉄鉱石が豊富なブラジルでの生産を加速させる。新日鉄は9日、現地のグループ会社による新製鉄所建設を発表。JFEも今後始める現地生産の増強を検討している。二酸化炭素の排出削減が厳しく求められる日本では大幅な増産は難しく、世界的な需要増に地球の裏側で対応する。 新日鉄の持ち分法適用会社であるウジミナスは12年までに約6千億円を投じ、ブラジル・ミナスジェライス州のイパチンガ製鉄所近くに、高炉2基を持つ製鉄所を建設。ウジミナスの粗鋼生産量を現在の約1.5倍の年間1440万トンまで増やす。 ウジミナスと新日鉄はさらに10年代前半にも同国サンパウロ州のクバトン製鉄所に約3千億円を投じ、年産300万トンの高炉1基を新設する方向で検討している。これらがすべて稼働すれば、ブラジルでの粗鋼生産量は、新日鉄本体の日本国内での生産量の半分程度まで増える。 イパチンガ近くの新製鉄所で生産する粗鋼は、自動車などの生産が伸びているブラジルの国内需要向けが中心。クバトンで生産する粗鋼は、一部を半製品の状態で日本に運ぶことも検討中だ。鉄鋼で世界最大手のアルセロール・ミッタルが主導権を握る欧米市場も近く、採算にあう輸出が可能だ。 JFEは4月、グループ会社の東国製鋼(韓国)、鉄鉱石大手バーレ(ブラジル)と合弁で、10年代前半に6千億円程度を投じ、ブラジル・セアラ州に年産500万~600万トン程度の製鉄所を建設する方針を発表した。 JFEの馬田一社長は「需要次第では将来的に高炉を2基から3基に増やし、年産を900万トン程度まで引き上げることも考えている」と語る。900万トンは、JFEの現生産量の4分の1弱にあたる水準だ。 当初計画の年産500万~600万トンは、すべて半製品の状態で出荷する方針。うち300万トンは米国西海岸にあるJFEとバーレの合弁会社へ、150万トンは韓国の東国製鋼へ運び、建材や造船用に加工する。 新日鉄、JFEなど日本の鉄鋼大手は、鉄鉱石の3割近くをブラジルから日本に輸入している。製鉄所で鉄鉱石から不純物を除き半製品の状態にして運べば、輸送費を減らせる。不純物を除く過程で大量の二酸化炭素が出るが、ブラジルでは日本と違い、京都議定書による排出削減義務はない。 また、鉄鉱石は、中国などの旺盛な需要を背景に品薄が続いており、安定調達も課題だ。ウジミナスは2月、ブラジルの鉄鉱石鉱山会社を買収。JFEはバーレとの関係を強化した。(山本精作) URL http //www.asahi.com/business/update/0710/TKY200807090414.html 0709 温室ガス 2050年に半減、世界目標化 [朝日] 2008年7月9日1時45分 北海道洞爺湖サミット(主要国首脳会議)2日目の8日、主要8カ国(G8)は温室効果ガスの「2050年までの排出量半減」という長期目標について、G8だけでなく、すべての国での共有を目指すことで一致した。こうした方針や食糧価格高騰への対応などを盛り込んだ首脳宣言を採択した。(村山祐介) G8は「50年半減」を新興国を巻き込んで実現する姿勢を見せ、9日には主要排出国会議(MEM)の首脳会合を中国やインドなど8カ国と開く。焦点は新興国側の同意取り付けに移るが、中印など新興5カ国首脳は8日声明を出し、「世界の国々の平等な発展が保証されなければならない」と早くもクギをさした。 8日の首脳宣言では、温暖化対策で最大の焦点となった世界全体の長期目標について「2050年までに少なくとも50%の削減を達成する目標というビジョンを、国連気候変動枠組み条約の全締約国と共有し、同条約にもとづく交渉でその目標を検討、採択を求める」と明記。この目標について「世界全体、特にすべての主要経済国の貢献によってのみ対応できることを認識する」と強調した。枠組み条約には国連のほぼすべての加盟国が参加している。 長期目標について「合意」の表現は宣言になかったが、外務省幹部は「G8として呼びかける以上、長期目標について見解の一致が前提となっていると思う」と述べ、事実上の合意との認識を示した。 2020~30年ごろをめどとする中期目標についても、「排出量の絶対的削減を達成するため、野心的な中期の国別総量目標を実施する」と明記。京都議定書に続く13年以降の国際枠組みで、「拘束される形で、すべての主要経済国が意味ある(気候変動の)緩和の行動をコミットする必要がある」とした。 「25年までにガス排出量の伸びをゼロにする」との独自目標を掲げていた米国も、国別総量目標の設定に同意したことになり、次期枠組みの前提でG8の出方がそろった。ただ、目標の具体的な水準については言及しなかった。 福田首相は気候変動問題の討議後、記者団に対し「50年半減」について「世界全体の目標として採用を求めるという認識で一致した。G8はこの目標が地球にとって正しく、必要な目標だと洞爺湖で確認した」と述べた。 昨年のサミットでは日本やEUなどが提案した「50年半減」を「真剣に検討する」ことで一致。日本は洞爺湖での合意を目指してきたが、米国はG8だけの合意には強い難色を示し、中印を含めるよう主張していた。結局、合意は明記しない形で、G8としてすべての国に目標の共有を呼びかけることでまとまった。 一方、日本が提案した産業部門別のガス削減手法「セクター別アプローチ」については、「各国の排出削減目標を達成する上で、とりわけ有効な手法」と評価。ガスの大幅削減を実現する革新的技術について、開発に向けた行程表を定める「国際的イニシアチブ」を立ち上げることなども盛り込まれた。 ◇ G8の首脳宣言について、国連の潘基文(パン・ギムン)事務総長は8日、朝日新聞記者との単独会見で「もっと強い言葉が望ましかった」と不満を示した。一方で、「米国が2050年に半減という目標に加わったことは勇気づけられる」と一定の評価を示し、「始まりとしてはいいのではないか。問題意識は高まった。私も明日、拡大会合の場でさらに協力を訴える」と語った。(松下佳世) URL http //www.asahi.com/politics/update/0709/TKY200807080414.html 0708 温暖化対策でG8声明 長期目標は「ビジョンを共有」 [朝日] 2008年7月8日15時45分 北海道洞爺湖サミットは8日、「環境・気候変動」に関する主要8カ国(G8)の首脳声明を公表した。焦点となっていた温室効果ガス削減の長期目標については「2050年までに世界全体の排出量の少なくとも50%の削減を達成する目標というビジョンを、国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)のすべての締約国と共有し、かつ、この目標をUNFCCCの下での交渉において、これら諸国と共に検討し、採択することを求める」とした。 そのうえで、「共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力という原則に沿って、世界全体での対応、特にすべての主要経済国の貢献によってのみ、この課題に対応できることを認識する」として、中国、インドなどの途上国の参加が不可欠との認識を示した。 2020年ごろまでの中期目標については、「野心的な中期の国別総量目標を実施する」との表現を盛り込んだが、具体的な数値には触れていない。日本が提案しているセクター別アプローチに対しては「各国の排出削減目標を達成するうえで、とりわけ有益な手法」との評価を盛り込んだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0708/TKY200807080257.html 0705 EU、域内発着航空機にCO2排出削減義務 12年以降 [朝日] 2008年7月5日21時58分 欧州連合(EU)は気候変動対策として、域内を離着陸するすべてのフライトに12年から二酸化炭素(CO2)排出量の排出枠を設けて削減義務を課す方針を決めた。開始時期や削減の度合いについて調整を続けてきた加盟国と欧州議会が基本合意し、8日に欧州議会が議決する。EU以外の航空会社の路線も対象にする。 これまで航空分野は国際的にもEU域内でも、温暖化対策で具体的な対策を求められていなかった。航空会社は今後、排出量の少ない機種への変更、エネルギー効率のよい運航方法などを迫られる。燃料高騰に苦しむ航空各社への影響は大きそうだ。 EUによると、排出するCO2の上限は、04~06年の航空各社の排出量を基準値として、12年はその97%(3%を削減)、13年以降は95%(5%を削減)。上限を上回る場合、その分の排出枠を購入する「排出量取引」で埋め合わせなければならない。ルールを守らなければ制裁金の対象になり、悪質な場合、航空会社が拠点を置く政府から航行禁止などの措置を受けることもありうる。 欧州委は新制度が間接的に航空運賃に影響を与えるとみており、例えば欧州―ニューヨーク往復で8~40ユーロ(1300~6700円)程度の値上がりになると試算している。 航空分野の排出削減をめぐっては、国連の国際民間航空機関(ICAO)が約10年間議論してきたが、具体化していない。EUはまず独自に始めて国際的にも広げたい意向で、水面下で米国、日本に協調を呼びかけている。 ただし米国は拘束力のある排出規制そのものに否定的。在ブリュッセルの米政府関係者は「そもそも相手国の同意なく国際線にEUのルールを適用できるのか。ICAOでの交渉を優先するべきだ」と話す。日本も同様の立場だ。 また、航空会社側からは「基準値の04~06年以前に排出量が少ない機種に入れ替えたなど対策が早かった場合には劇的な削減が望めない」などと、EUの方法に対する不満が出ている。(ブリュッセル=井田香奈子) URL http //www.asahi.com/international/update/0705/TKY200807050208.html 0704 G8の温暖化対策ランク、日本は5位 1位は英国 [朝日] 2008年7月4日22時3分 世界自然保護基金(WWF)と独保険大手アリアンツは4日、G8各国の温暖化対策ランキングを発表した。トップには革新的な政策を導入したとして英国を選び、最低はエネルギーの大量消費を続ける米国、日本は5位だった。ただ、危険な水準になる前に温暖化を食い止めるには各国とも「対策が立ち遅れている」と結論づけている。 順位は英国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ロシア、カナダ、米国の順。過去の温室効果ガス排出量などの指標と、エネルギー効率や再生可能エネルギー導入などの個別政策について独自の基準で評価した。 日本は、高いエネルギー効率や原発の使用で国民1人当たりの排出量は平均値より低いが、総排出量は増えており、削減に向けた強制力のある政策がないことなどを指摘。「いくぶん努力したが世界に十分な貢献をしていない」と低位にとどまった。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0704/TKY200807040473.html 0702 世界最大級の太陽光発電パネル工場、昭和シェルが建設へ [読売] 石油元売り大手の昭和シェル石油は2日、2011年に約1000億円を投資して世界最大級の太陽光発電パネル工場を建設する方針を明らかにした。 1年間に生産するパネルの発電能力は100万キロ・ワット規模で、原子力発電所1基分に相当する。建設地は国内のほか欧州や中東で探し、09年内に決める見通しだ。 原油高で国内のガソリン販売量が減り、昭和シェルの石油精製・販売部門の経営環境は厳しさを増している。地球温暖化対策として政府は住宅向けパネルの普及に向け補助金制度の創設を検討しており、昭和シェルは需要拡大が続くパネルの生産を新たな収益の柱にする狙いだ。 同社には、価格が高騰しているシリコンを使わず、銅やインジウムなどの金属化合物を使う次世代発電パネルの製造技術がある。さらにパネルを安く作るため、国内の半導体・液晶製造装置大手と提携、09年2月には神奈川県厚木市に研究施設を建設する計画だ。 (2008年7月2日11時18分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/eco/news/20080702-OYT1T00309.htm 0702 温暖化の国際取り決め、米「全主要排出国が同意なら署名」 [読売] 【ワシントン=貞広貴志】北海道洞爺湖サミット(主要国首脳会議)を前に、ブッシュ米大統領の個人代表(シェルパ)を務めるダン・プライス大統領補佐官は1日、記者会見し、焦点の地球温暖化問題で、「すべての主要排出国が同意するなら、米国は拘束力のある国際取り決めに署名する準備がある」との立場を改めて表明した。 温室効果ガス排出削減目標の設定に慎重だった姿勢を軟化させたものだが、中国やインドを含む新興国の参加を前提条件に掲げており、サミットでの調整は難航必至だ。 プライス補佐官は、「G8(主要8か国)だけで数値目標を設定し、途上国に押しつけるのは適当でない」と述べ、2050年をにらんだ長期目標の協議などはサミット最終日に予定される米主導の主要排出国会議(MEM)首脳会合に委ねるべきとの考えを改めて示した。京都議定書が2013年に期限切れを迎えた後の国際合意についても、「全主要国が削減に取り組む場合のみ効力を発揮する」と指摘し、中印が加わる必要性を繰り返した。 (2008年7月2日11時12分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/eco/news/20080702-OYT1T00302.htm 0701 CO2「見える化」戦略会議設置 水道、交通なども対象 [朝日] 2008年7月1日22時59分 環境省は1日、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの排出量を表示して削減につなげる「見える化」を進めるため、有識者による戦略会議を設置した。店頭に並ぶ商品ばかりでなく、上下水道などの公共サービスや、航空機、鉄道、バスなどの公共交通機関による移動、宅配便の利用、ホテル宿泊、イベント開催など様々なサービスについても対象とする。 「見える化」は、経済産業省が大手スーパーやメーカーとともに具体的な商品での試作を進め、農林水産省も農産物や木材製品などで取り組む。環境省の有識者会議では、各省と連携して取り組みが重複しないように、まずはサービス分野を中心に対象拡大を検討、品目ごとに研究会を置き、排出量の計算・表示のあり方や活用方法の指針を年度内に策定。さらに、排出量を表示することで消費者の購買意欲や生活様式にどのような影響を与えるかアンケートを実施し、分析する。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0701/TKY200807010498.html 0701 CO2の地中貯留事業、東電など24社が共同会社設立 [読売] 二酸化炭素(CO2)を地中に閉じこめる事業を手がける日本CCS調査(東京都)の石井正一社長(石油資源開発常務)が30日、都内で記者会見した。 地中への貯留量として「2020年に国内で5000万トン以上」との目標を明らかにした。06年度の日本全体の排出量13億4000万トンの4%近くに相当する。 日本CCS調査は、東京電力、新日本石油、新日鉄エンジニアリングなど24社が5月に共同で設立した。地中貯留は、石炭火力発電所などから排出されるCO2を集め、地下1~2キロ・メートルの砂岩層に閉じこめる手法。 (2008年7月1日01時12分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/eco/news/20080701-OYT1T00088.htm 0702 町村官房長官、自治体のコンビニ深夜営業への自粛要請を評価 [読売] 町村官房長官は2日夕の記者会見で、一部の自治体がコンビニエンスストアの深夜営業自粛を求めていることについて、「低炭素社会の実現は、大量生産、大量消費の生活パターンを切り替える生活革命だ。その意味で一つのアイデアであり、傾聴に値する」と評価した。 また、テレビの深夜放送自粛についても、「一つの取り組みではないか」と指摘した。 コンビニ業界からの反発については「『自分たちだけスケープゴートにするのか』と短絡的に反応するのではなく、問題提起を受け止めてもらいたい」と理解を求めた。 政府の対応については、「政府が強制的に決めて物事がうまく進むとは思わない。地球温暖化問題に関する懇談会などで議論して方向付けしてもらう方がいい」と語るにとどめた。 (2008年7月2日20時00分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/eco/news/20080702-OYT1T00641.htm?from=top 0630 コンビニ深夜規制、10自治体が「検討」 業界は反発 [朝日] 2008年6月30日2時59分 コンビニエンスストアの深夜営業の規制や自粛要請を検討する自治体が相次いでいる。朝日新聞が47都道府県と17政令指定都市に聞いたところ、10自治体が検討中か検討予定であることが分かった。地球温暖化対策などをアピールする狙いだが、「年中無休・24時間営業」を基本とする業界は強く反発している。 すでに検討しているのは埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、愛知県、京都市。検討する予定なのは群馬県、京都府、横浜市、浜松市。 24時間営業業種はコンビニ以外にもスーパー、外食チェーン、ガソリンスタンド、レンタルビデオなど多岐にわたる。こうした業種に規制論議が広がる可能性もある。 7月の北海道洞爺湖サミット(主要国首脳会議)もあり、温暖化への関心が高まる中で、自治体も政策を競い合い始めた。今回の規制論議の口火を切った自治体の一つである京都市は5月、政府が募集する「環境モデル都市」の応募計画に「コンビニ深夜営業の見直しや自動販売機の規制」を明記。7月にコンビニも交えた「市民会議」を設け、早ければ来年度から深夜営業の自粛を求める。 埼玉県は「地球温暖化対策の検討に関する専門委員会」に今月16日示した素案で、コンビニの24時間営業自粛要請を明記。神奈川県の松沢成文知事も17日の記者会見で「(深夜営業の見直しは)青少年非行防止にもつながる」と述べた。 規制派は、二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの排出量を減らす直接的な効果より、生活スタイルの変革といった理念を重視するが、自治体にも温度差がある。山梨県の横内正明知事は24日の記者会見で「田舎の場合は、コンビニはかなり公共的な役割を果たしている」と指摘。規制についても「考えていない」と述べた。 日本フランチャイズチェーン協会加盟のコンビニ12社の店舗数は約4万2千店で、約4万店が24時間営業だ。06年度のCO2排出量は267万トンで、国内全体の0.2%。同協会は「コンビニだけ規制するのは不公平。16時間営業に短縮しても、国内全体から見たCO2排出量の削減効果は0.009%程度にとどまる」と反発している。 コンビニ、配送、弁当工場などで働く人は、同協会推定で約130万人。営業時間が短くなれば、雇用にも影響を与える。ローソンの新浪剛史社長は「コンビニの仕事で生活している人の意見も聞くのが基本」と強調する。 人手不足などからオーナーが深夜営業で過酷な仕事を強いられている店では「24時間営業をやめたい」との声もあるが、収益減につながるため、やめづらい面もある。 欧米では、同様の規制論議は目立たない。ドイツは06年、労働者を守るために日曜・祝日や深夜の小売店営業を制限する「閉店法」による規制をむしろ緩和している。 内閣府の世論調査では、コンビニなどの24時間営業店を深夜から早朝にかけて「頻繁(1~2日に1回以上)」または「時々(月に1~2回程度)」使うと答えた人の割合は計27%だった。(山岸一生、伊藤裕香子) URL http //www.asahi.com/national/update/0629/TKY200806290174.html 0627 太陽熱暖房・給湯にグリーン熱証書 東京都が買取制度 [朝日] 2008年6月27日6時49分 太陽熱を使った暖房・給湯機器を新たに取り付けた家庭に対し、節約できたエネルギー分を買い取る制度を、東京都が来年度から全国で初めて導入する。地球温暖化対策の一環。将来的には、二酸化炭素(CO2)の削減目標が達成できない企業などに節約分を売る仕組みも検討する。 都によると、電気、ガスの使用量抑制を目指し、1台あたり30万~100万円と高価なために設置が進まない太陽熱機器を普及させるのが狙いだ。節約できたエネルギー量を認証機関が算定し、都が金額に換算する。買い取ったエネルギーについては「グリーン熱証書」を発行する。 都は10年度から、大規模事業所にCO2の排出量削減を義務づけ、将来的には排出量取引も行うが、グリーン熱証書を排出量取引の売買対象とする案も出ている。 太陽熱機器は第2次オイルショック直後の80年代前半、全国で年間50万台が販売されたが、ここ数年は年間5万台ほどに伸び悩んでいる。都は10年度までに、太陽熱機器と太陽光発電設備を合わせ、計4万世帯で新たに設置されることを目指すという。(根本理香) URL http //www.asahi.com/national/update/0626/TKY200806260297.html 0626 産業界の温暖化対策、規制強化を提言 経産省研究会 [朝日] 2008年6月26日23時5分 経済産業省の研究会は26日、京都議定書に続く2013年以降の産業界の温暖化対策について、中間報告案を正式発表した。日本経団連を中心に作る現行の「自主行動計画」を法的な効力のある「協定」へ移行するなど、規制強化を提言。国内排出量取引制度の本格導入には結論を示さなかった。 省内に設けた「地球温暖化対応のための経済的手法研究会」(座長・茅陽一地球環境産業技術研究機構副理事長)がまとめた。経産省は経済界と調整に入る。 報告案では、産業界の自主的な約束にとどまっている自主行動計画を、政府との協定に切り替えるなど、「より公的な枠組み」に移行することを「一案」として提言。違反した場合の勧告、公表などの罰則も検討課題に挙げた。 個別企業に対しては、現在の省エネ法が一律に定める「エネルギー効率の毎年1%改善」との努力目標を改め、業界ごとにエネルギー効率目標を定めて、その達成を企業に求める方式を提案。「業種別のメリハリのきいた措置を設ける」よう求めた。 経産省によると、罰則が導入される場合には、企業がエネルギー効率での削減目標を達成したかどうかが基準となる見通し。達成できなかった業界については、業界団体に対する勧告・公表を検討しているという。 一方、排出量取引制度の導入では、13年以降の国際枠組み交渉で「まずは主要排出国の全員参加や、公平な国別目標の確保が必要」と注文をつけた。排出枠の配分方法について、エネルギー効率を参考に排出枠を無償配分する「ベンチマーク方式」を高く評価した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0626/TKY200806260280.html 0626 CO2削減義務化条例が成立 東京都 [朝日] 2008年6月26日2時16分 大規模事業所に二酸化炭素の排出削減を義務づける東京都の環境確保条例改正案が25日、都議会で全会一致で可決された。目標以上に削減した量を売買できる排出量取引制度も取り入れ、国に先駆けた全国初の「キャップ・アンド・トレード」方式が導入される。 義務化は10年度からで、対象は年間のエネルギー使用量が原油換算で1500キロリットル以上の工場やオフィスなど。05~07年度の各事業所の平均排出量から、20年度までに15~20%削減することを目安に、今秋に設置する専門家の検討会で年度内に具体的な削減率を決める予定。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0626/TKY200806250375.html 0623 極北の民、激変45年 イヌイット再訪 [朝日] 2008年6月23日1時28分 あの極北の民は、今――。朝日新聞が1963年にルポしたカナダ北極圏の先住民たちを再訪した。世界で最も過酷な環境の下、独自の文化を紡いできたイヌイットを、近代化だけでなく、地球温暖化の風波が襲っていた。45年前のルポと比べることで、暮らしぶりの変化はくっきりと浮かび上がる。 北緯68度46分。カナダ北極圏で、一軒の家を訪ねた。 緑のシャツにジーンズ姿の老人が、42型の薄型テレビをじっと見つめていた。放映されているのは、米国のドラマ。部屋に入った私たちに気づくと、ニヤリと笑った。 それが45年前、記者たちが1カ月半の間、泊まり込んで世話になったカヤグナ(自称70歳)との「再会」だった。 彼らは、この半世紀で、もっとも急激に生活様式を変えた民族のひとつだろう。動物を狩って衣食をまかなう狩猟社会から、賃金労働をしてスーパーマーケットで買い物をする貨幣経済へ。だが、それ以上に予想を上回る変化が、待ちかまえていた。 「出発して2日目の最低気温は零下21度」「二重の毛皮手袋をぬぐと、3分間で手が痛くなり、5分間でがまんができなくなり、10分間もたつと、しびれて無感覚になる」(本「カナダエスキモー」から) ホールビーチを訪問したのは、45年前と同じ5月中旬。すでに夜のない季節に入っていたが、太陽が高い時間帯に気温は0度を上回った。気の早い子どもたちは、半袖で外を走り回っている。 カナダ環境省によると、同地区の63年5月の平均気温は零下11.2度だった。これに対し、今年は零下3.4度。年ごとに変動していることから単純には比較できないが、1カ月以上早く夏が訪れていることになる。 海氷が張る季節は年々短くなり、波と流氷で海岸線が浸食され始めた。海沿いの家が傾いて崩壊する危険があり、町は移転を計画している。 「海の氷は薄くなり、軟らかくなった。風の向きも強さも、昔とはまるで違う」。カヤグナは窓の外を見つめ、イヌイット語で語り始めた。「すべてのものは変化する。だが、たった1世代で、何もかも変わってしまうとはな。45年前には想像もつかなかったよ」(敬称略) (ホールビーチ〈カナダ・ヌナブト準州〉=文・真鍋弘樹、写真・編集委員武田剛) URL http //www.asahi.com/national/update/0623/TKY200806220186.html 0623 全国初のCO2削減義務化条例、都議会で25日可決へ [読売] 東京都内の大規模事業所を対象に、全国で初めて二酸化炭素(CO2)の削減を義務づける都の環境確保条例の改正案が23日、都議会環境建設委員会で、全会一致で可決された。 25日の本会議で可決・成立する見通し。 都は2010年度の実施を予定しており、同時に排出量取引制度も導入する。これを踏まえ、今年度中に各事業所に義務付ける削減率を決める方針だ。 都が削減を義務化する対象は、原油換算で年間1500キロ・リットル以上の電力エネルギーなどを使う約1300の事業所。都は20年度までに、大規模事業所の排出量について、05~07年度(平均)比で20~15%削減する方針だ。 目標を達成できない事業所が、目標以上に削減した別の事業所から、削減分を買い取る排出量取引制度も導入される。都は目標を下回った事業所に対し、達成を命令できる。違反事業者には最高50万円の罰金。 (2008年6月23日13時51分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/eco/news/20080623-OYT1T00350.htm 0623 温室効果ガス削減、中国・インド含む枠組みづくりへ一歩 [朝日] 2008年6月23日10時45分 【ソウル=勝田敏彦】温室効果ガスの削減策を話し合う主要排出国会議(MEM)が23日朝、北海道洞爺湖サミットにあわせたMEM首脳級会合で発表する宣言案をまとめて閉幕した。削減に関する数値目標は盛り込まれなかったものの、中国やインドなど途上国を加えた枠組みづくりに一歩を踏み出した。 MEMには主要8カ国(G8)と中国、インド、ブラジル、韓国など温室効果ガス排出量が多い途上国の計16カ国と、欧州連合(EU)、国連が参加。今回の会議は21、22の両日の予定だったが、宣言案の文案の調整などが長引き、23日午前6時すぎに終わった。 「2050年に世界の排出量を半減」という長期削減目標について、宣言案はこうした数値目標には触れず、「参加国は共通の理念を支持する」とした。先進国だけでなく、中国、インド、ブラジルなどの途上国が排出削減をめぐる議論に加わる道筋をつけた。 中国、インドなどの途上国は、12年までの排出削減の枠組みである京都議定書で削減義務がない。長期目標についても、途上国側は「地球温暖化はこれまで温室効果ガスを排出してきた先進国の責任だ」と、途上国を含む削減目標の設定に反対してきた。 北海道洞爺湖サミットを控えた今回の宣言案づくりでは、昨年の独ハイリゲンダム・サミットでG8が「真剣に検討する」ことで合意した「50年に半減」の長期目標に、途上国側をどこまで取り込めるかが焦点だった。宣言案は途上国側も長期目標の理念に理解を示した形を取っており、MEMの狙いは部分的に達成されたといえる。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0623/TKY200806230077.html 0620 深夜営業自粛に反論 コンビニ業界「CO2減少ない」 [朝日] 2008年6月20日22時27分 日本フランチャイズチェーン協会は20日、東京都内で記者会見し、「コンビニエンスストアが深夜営業を減らしても二酸化炭素(CO2)の削減効果は小さい」と訴えた。 コンビニ各社によると、自粛要請を表明したのは京都市のほか神奈川、埼玉両県。コンビニが24時間営業を見直せば、照明や空調、トラックによる運搬などに伴うCO2など温暖化ガスの排出を大幅に減らせる、としている。 協会の土方清会長(サークルKサンクス会長)らは、自治体の考えについて「24時間営業をしている業種は相当数あるのに、コンビニだけを対象にするのはアンフェアだ」と反論。協会の試算では、全国のコンビニ約4万2千店が一斉に営業時間を午前7時~午後11時に短縮しても、削減できる排出量は現在の4%程度にとどまる。国全体の排出量の0.009%にしかならないという。(本田靖明) URL http //www.asahi.com/business/update/0620/TKY200806200298.html 0618 温暖化被害、軽減策を環境省提示 コメ改良、蚊の防除 [朝日] 2008年6月18日11時40分 環境省は18日、地球温暖化の日本への影響とその被害を抑える適応策をまとめた報告書を公表した。すでに国内各地で影響は現れており、2020~30年ごろには、災害や健康被害、自然生態系の変化など幅広い分野で、より大きな影響が出ると予測した。国として適応計画を策定するよう提言している。 有識者らでつくる研究委員会(座長・三村信男茨城大教授)が最新の研究成果を集め、食料や防災、健康など6分野について検討。コメや果樹の品質低下、高潮被害の発生、熱中症患者の増加など温暖化が原因である可能性のある影響が今世紀に入り急速に広がっていると結論づけた。 その上で主に20~30年ごろを想定した近い将来、台風の大型化や進路の変化に伴って災害が増えたり、熱中症などによる健康被害が広がったりするなど、より大きな影響が出ると予測した。地震など他の要因が温暖化影響と重なると、さらに激しい被害が出る可能性があると指摘。北海道での高山植物の一部絶滅など取り返しのつかない影響も出てくるとの見通しを示した。 報告書は、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書に基づき、現状のまま追加的な対策をとらない場合、2070~99年の日本の年平均気温が1961~90年の平均と比べて1.3~4.7度高くなるとの予測を前提とした。2020~30年ごろには最大約2度の上昇を見込んでいる。 世界の温暖化対策は京都議定書に続く13年以降について何も決まっておらず、IPCC報告書によると、ただちに世界中で温室効果ガスの排出をゼロにしても、過去に排出されたガスによって当面は気温上昇は止まらない。今回の報告書が予測する近い将来の影響は、排出削減の努力にかかわらず避けられないとみられている。 このため報告書は、悪影響を回避・軽減・遅延させる適応策を重視。ただし予算などに制約があるため、効果的で効率的な「賢い適応」という考え方を提唱した。地域ごとの特性に応じて、インフラ整備だけに頼るのではなく、避難態勢を検討するといった対策を組み合わせる重要性を指摘。どんな対策技術や政策が考えられるか初めて例示し、その実施のために国レベルの適応計画をつくることを訴えている。また、すでに影響が著しいミカン農家や九州の稲作農家などには早急な対応が必要としている。 報告書を受けて環境省は、温室効果ガスの排出削減対策の強化とともに、関係各省が着手しつつある適応策についても政府内で本格的に連携して取り組むよう呼びかける。 URL http //www.asahi.com/national/update/0618/TKY200806180139.html 0619 九州北部に大雨、1時間に最大110ミリ記録 [朝日] 2008年6月19日13時43分 梅雨前線の影響で九州北部は19日未明から、1時間で最大110ミリの激しい雨に見舞われた。福岡管区気象台は、福岡県南部や熊本県北部に記録的短時間大雨情報を出して警戒を呼びかけた。佐賀県などで床上・床下浸水や土砂崩れなどの被害が出たほか、一部の交通機関も乱れ、同県の小学校は休校が相次いだ。 気象台によると、対馬海峡付近の梅雨前線が九州北部まで南下し、雷を伴う激しい雨をもたらした。 福岡県南部の黒木町付近や熊本県北部の山鹿市付近では、気象レーダーによる解析で1時間に約110ミリを記録。降り始めから正午までの各地の総雨量は、佐賀市181ミリ、佐賀県白石町166ミリ、同県嬉野市155ミリ、福岡県黒木町164ミリ、福岡市67ミリ、長崎県佐世保市143ミリ、大分県日田市162ミリとなった。気象台は福岡、佐賀、長崎、大分県に土砂災害警戒情報を出した。 佐賀県有田町では午前5時半すぎ、土木業久米義郎さん方の裏山ののり面が高さ7メートル、幅7メートルにわたって崩れ、土砂の一部が玄関前に流れ込んだ。伊万里署によると、屋内には久米さんら3人がいたが無事だった。佐賀市では住宅など2棟が床上浸水した。 大分県日田市では落石で市道が通行止めになった。11日に土砂崩れで女性(73)が死亡した同県九重町菅原の桐木地区では4世帯5人が自主避難した。 福岡県では、久留米市で民家3棟、八女市で2棟、立花町で2棟が床下浸水し、久留米市で15カ所、八女市で5カ所の道路などで冠水が確認されたという。 福岡管区気象台は、九州北部では、19日夕方までに1時間で80ミリを超す激しい雨が降る恐れがあるとみている。 URL http //www.asahi.com/national/update/0619/SEB200806190004.html 0616 産業界だけではなく国民にも痛みを 温暖化懇提言 [朝日] 2008年6月16日10時44分 政府の「地球温暖化問題に関する懇談会」は16日、「低炭素社会・日本をめざして」と題した政策提言をまとめ、福田首相に提出した。産業界のみならず、国民も負担を分かち合うよう強調しているのが特徴。「税制改革などを含めて確保される公的資金をもっと投入する必要がある」として、環境税創設の必要性も示唆した。 懇談会は首相直轄の有識者会議で、専門家や産業界代表をメンバーに起用し、内閣特別顧問の奥田碩トヨタ自動車相談役を座長に発足した。 提言では、低炭素社会への移行には「国民の全員参加が不可欠」と指摘し、「産業界のみが負担するのではなく、広く国民レベルでも応分の負担をする制度設計を考慮すべきだ」とした。 一方、鉄鋼や電力業界などが導入に慎重な国内排出量取引制度については「欧米の動向を注視しつつ、試行的実施を通じて検討」とし、今秋からの試行実施を明言した首相提案よりも表現を抑制。ただ、奥田氏は懇談会後の記者会見で「首相はうまくいけば13年からの(ポスト京都議定書の)枠組みで本格的に取り組みたいとの意思だ。(導入は)やむなしという考えではないか」と述べた。 また、低炭素社会の実現にはエネルギー問題への取り組みが必須だと指摘。化石燃料に代わるエネルギーとして原子力発電を「低炭素エネルギーの中核」と位置づけ、利用率向上や新技術の開発を積極的に進めるよう促した。将来的には太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギーが「基幹エネルギーの一角となる」とし、導入支援策を強化するよう求めた。 日本のガス削減の長期目標は首相提案と同じく「60~80%」と明示。中期目標は具体的な数値を示さず、産業・分野別に削減可能量を積み上げるセクター別アプローチにより「志の高い」ものとするという表現にとどめ、削減の義務化を嫌う産業界に配慮した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0616/TKY200806160044.html 0610 日本に「後ろ向きで賞」 福田ビジョンで保護団体 [西日本] 2008年6月10日 22 10 カテゴリー:科学・環境 福田康夫首相が9日発表した地球温暖化対策「福田ビジョン」に対し、ドイツで開催中の気候変動枠組み条約特別作業部会の会場で、環境保護団体が温暖化対策に後ろ向きな国を選ぶ「化石賞」の2位を贈った。関係者が10日明らかにした。1位はカナダ、3位はオーストラリアだった。 日本の授賞理由は、温室効果ガス排出削減の中期目標を示さなかったのに加え「2020年に05年比14%の排出削減が可能」との試算を示し、欧州連合(EU)の目標と同等だとしたことなど。 日本は1990年以降の排出量が増加しているため「05年比14%減」では森林吸収分を除くと90年比で4%の削減にとどまるが、EUは20年に90年比20%削減の目標を掲げている。 会場に集まった保護団体メンバーからは「緊急性への認識が足りない」「数字ゲームをしているだけだ」との批判が相次いだという。 URL http //www.nishinippon.co.jp/nnp/item/27839
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勝手に182のオチ(初: 187) 何でか知らんが、一日でグゥのお腹が大きくなった。 みんなもっと騒ぐかと思ったら…やけに優しい…。どうして… 「ああ、蛙の子は蛙という実例をまのあたりにして呆れ返っているのだろう。」 …的確な指摘、ありがとうございます。グゥ様。 「様などと…。もっと気軽にお前とか呼ぶがいい」もはや妻きどりか。 それにしても何であんな急にグゥが扇情的に見えたんだろう…。 俺が悩んでいると、ワジが来た。…珍しいな。 「あははー、面白かったー。返すー」ワジはそれをグゥに返すと、帰った。 「…グゥ。」「なぁに?あ・な・た」……………………。 「いやカワイイ顔でごまかしても駄目だ。これは『何かが起きるボタン』だろ?」 「まさかハレがああなるとはな。予想外だった…血か…。」 だからそれはこのボタンが原因であって、それはつまり… 「…原因がこれだとして、状況に何か変化でも?」「…ない。」 そう。俺がこの年にして父親になることになんの変わりがあるのだ…。
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0515 イラク特措法改正案が衆院通過 [朝日] 0514 イラク特措法、特別委で可決 15日衆院通過へ [朝日] 1229 イラク特措法を延長へ…2年軸に調整、空自輸送を継続 [読売] 1205 空自イラク派遣、自民が延長を了承…来年7月まで [読売] 0831 陸自のサマワ駐留、住民の7割が評価 現地世論調査 [朝日] 0826 空自のイラク9次隊、残る100人も帰国 小牧基地に [朝日] 0801 空自撤収は陸自4条件を踏襲 政府のイラク基本計画 [朝日] ●イラクの自衛隊06Ⅰ から続く 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 0515 イラク特措法改正案が衆院通過 [朝日] イラクへの自衛隊派遣を2年間延長するイラク復興支援特別措置法改正案は15日午後の衆院本会議で、与党の賛成多数で可決された。今国会での成立は確実な情勢だ。イラク戦争開戦から4年。派遣部隊を撤退させる国も出ており、同法案を審議した衆院特別委員会では「戦争の大義」や派遣期間が焦点となった。法案は参院に送られ、早ければ今週末の本会議で趣旨説明と質疑がある。 4年前に成立した同法を受け政府は04年1月、陸上自衛隊の部隊をイラク南部のサマワに派遣。同年3月には航空自衛隊のイラクでの輸送支援を始めた。イラク新政府の発足で06年7月に陸自がサマワから撤収した。改正案は、空自がクウェートを拠点にイラク国内の空港と結んで行っている人員と物資の輸送を継続させる内容だ。 衆院の審議では、イラクでの空自の活動について情報公開が不十分との指摘が野党側から相次いだ。政府は、派遣当初から先月26日までの輸送実績として物資523.3トンをC130輸送機で空輸したと報告。このうち対国連支援は2.3トンにとどまり、ほとんどは多国籍軍向けだった。防衛省は内訳について車両、航空機の部品、郵便物などと説明したが、詳細は明らかにしていない。 一方、久間防衛相は15日午前の記者会見で、改正案とともに「イラク戦争を支持した政府判断を検証する」などとする付帯決議案が可決されることについて「過ぎた過去については真摯(しんし)に検証していくことは大切だ。私は(開戦)当時、核兵器はなかったんじゃないかという思いが強かった」と語った。 また、麻生外相は同日の会見で「日本としてこれまで同様きちんと支援を継続していくという意思が見えるか見えないかが、この特措法の延長だと思っていた」と、改正案の意義を強調した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0515/TKY200705150198.html 0514 イラク特措法、特別委で可決 15日衆院通過へ [朝日] 自衛隊派遣を2年間延長するイラク復興支援特別措置法改正案が14日の衆院特別委員会で自民、公明両党の賛成多数で可決された。15日の衆院本会議で可決される。民主党提出の廃止法案は否決され、「イラク戦争を支持した政府判断を検証し、情報収集、分析体制の強化に努めること」などとする付帯決議案を自民、民主、公明各党の賛成で可決した。 同法は自衛隊をイラクに派遣する根拠法で、今年7月末に4年間の期限が切れる。改正案は、米国主導の多国籍軍に対する航空自衛隊の輸送支援を2年間延長する内容。 安倍首相は14日の衆院特別委で、派遣延長の理由について「中東地域から石油資源の9割近くを輸入し、地域の平和と安定はわが国にとって死活的に重要」と説明。さらに「国連関係者は今後少なくとも数年間活動していくという意向を示している。多国籍軍も早期撤収する可能性は低い」とも述べ、理解を求めた。 一方、野党側は「戦争の大義」をめぐり、改めて政府の姿勢を追及。中川正春氏(民主)は「4年間たって大義が崩れた。大量破壊兵器は存在しなかった。まだブッシュ米大統領を正しいと思うのか」とただした。 これに対し、首相は「ブッシュ大統領、ブレア首相が『誤っていた』と言ったのは、情報について誤っていたということだ。武力行使そのものが誤っていたと言ったのではない」と反論した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0514/TKY200705140354.html 1229 イラク特措法を延長へ…2年軸に調整、空自輸送を継続 [読売] 政府は28日、イラク復興支援特別措置法の2007年7月31日までの期限を延長する改正案を来年の通常国会に提出する方針を固めた。 航空自衛隊による空輸活動に対する米軍や国連の需要があるため、活動を継続すべきだと判断した。延長期間は09年7月末までの2年間を軸に調整する。 政府は、イラク情勢が依然として不安定で、〈1〉多国籍軍や国連による復興支援活動が来年7月以降も継続する可能性が高い〈2〉米連邦議会の「イラク研究グループ」の「08年3月までに戦闘部隊の国外撤収が可能」とする報告書を踏まえ、米軍の活動は08年春までは少なくとも続く――との見方を強めている。 イラクに現在派遣されているのは、空自隊員約210人とC130輸送機3機。クウェートを拠点とし、イラクのバグダッド、アルビル、タリルの各空港に米軍などの人員や物資、国連職員や物資を輸送している。 空輸活動を開始した04年3月から06年12月下旬までに430回以上、計約500トンの人員・物資を輸送した。最近も、月15回前後の空輸を続けている。 イラク特措法は4年間の時限立法で、最大4年間の延長が可能と定めている。 延長幅について、政府は2年を軸に与党と調整する考えだ。ただ、与党内には、「毎年改正案を提出し、延長について国会の承認を得た方が良い」との声もあり、1年とする案も出ている。 (2006年12月29日19時15分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061229i101.htm 1205 空自イラク派遣、自民が延長を了承…来年7月まで [読売] イラク情勢 自民党は5日午前の総務会で、イラク復興支援特別措置法に基づく自衛隊派遣について、14日で期限切れとなる航空自衛隊の活動期間を来年7月31日まで延長する基本計画の変更を了承した。 多国籍軍や国連から空自への輸送支援を求める声が強く、特措法の期限である来年7月末まで活動を継続する必要があると判断した。政府は8日に基本計画変更を閣議決定する。 空自は2004年3月から、クウェートを拠点として、C130輸送機3機を使用して陸上自衛隊や多国籍軍の人員・物資をイラク南部のタリルとバスラに輸送してきた。陸自のイラク撤収後、今年9月から国連の輸送支援のため活動範囲を拡大、バグダッドとイラク北部のアルビルに乗り入れている。 (2006年12月5日13時34分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20061205ia01.htm 0831 陸自のサマワ駐留、住民の7割が評価 現地世論調査 [朝日] 2006年08月31日06時04分 陸上自衛隊が約2年半にわたり駐留したサマワなどムサンナ州で、朝日新聞は地元紙ウルクと共同で世論調査を実施した。71%が自衛隊の駐留を「よかった」と評価した。その復興支援活動を「役に立った」としたのは67%で、約3割は不満を表明。「医療援助」「学校改修」などは7割以上が評価したが、「道路改修」への評価は4割台で、事業によってばらつきがでた。 陸上自衛隊が撤収を完了して1カ月あまり後の今月22日から25日、サマワなど3市で戸別訪問による面接方式で調べた。有効回答数は1551。同様の世論調査は04年6月と同11月に実施し、ともに8割以上が自衛隊の駐留を支持していた。 駐留の評価を尋ねると、「大いによかった」が26%、「おおむねよかった」は45%で、「あまりよくなかった」「大いによくなかった」が計26%だった。 自衛隊は04年1月から今年7月中旬まで駐留し、学校など公共施設の復旧・整備、道路改修、医療援助、給水など計130件を超える復興支援事業を手がけた。 「活動が役立ったか」という質問に対しては、「大いに役立った」が28%、「ある程度役立った」が39%。一方で、「あまり役立たなかった」「全く役立たなかった」が合わせて31%だった。 事業ごとの評価で「大いに」「ある程度」を合わせて「役立った」と答えた人は、「学校改修」で74%、「医療援助」が72%と多かった。一方、「飲料水の提供」は58%で、「道路改修」は44%と半数を下回った。 自衛隊の駐留に地元では「イラクの復興はサマワから始まる」と大きな期待が寄せられた。駐留による「日本への見方の変化」を聞くと、「大いによくなった」と「少しよくなった」は計53%で、「変わらない」が35%だったが、「悪くなった」も計11%あった。 <調査方法> 22~25日、地元紙ウルクと共同で調査。対象地域はムサンナ州の州都サマワ市内、同郊外、同州北部ルメイサ市、南部アルホダル市の4カ所で、それぞれ20地区を選んで実施。調査員20人が、住宅表示が偶数の家を訪れ、選挙権がある18歳以上を対象に、家族の中で誕生日が最も調査日に近い人を選んで質問した。有効回答は1551。性別は、男性662人、女性889人。年齢別で18~29歳505▽30~39歳470▽40~49歳288▽50~59歳196▽60歳以上92。 URL http //www.asahi.com/international/update/0831/003.html 0826 空自のイラク9次隊、残る100人も帰国 小牧基地に [朝日] 2006年08月26日19時08分 航空自衛隊のイラク復興支援派遣隊第9次隊の一部約100人が26日、チャーター機で県営名古屋空港(愛知県豊山町)に着き、空自小牧基地(同県小牧市)に戻った。派遣隊員は4月に日本を出発、陸上自衛隊のイラク撤収に携わり、7月末からはバグダッドへの空輸にもあたった。 派遣輸送航空隊司令の西野厚1等空佐(48)は、「最も良かったのは、派遣隊員を全員無事に連れて帰ってこられたことと、(輸送地域の拡大など)大きな変化があったが、任務が遂行できたこと」と語った。 9次隊の隊員の一部、約100人は7月に帰国しており、今回の帰国で全員が日本に戻った。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0826/006.html 0801 空自撤収は陸自4条件を踏襲 政府のイラク基本計画 [朝日] 2006年08月01日10時34分 政府は1日午前、イラクからの陸上自衛隊撤収に伴うイラク特措法基本計画の変更案を自民党の関係部会に報告し、了承された。陸自派遣を終了させて航空自衛隊の活動を拡大する内容で、派遣期間はこれまで通り今年12月まで、としている。4日に閣議決定する。 変更案では、派遣期間内でも空自の撤収を判断する条件について(1)イラク新政府による有効な統治の確立に向けた政治状況の進展(2)治安状況(3)国連や多国籍軍の活動状況、構成の変化(4)復興の進展状況――の4点を挙げた。陸自の撤収条件をほぼ踏襲した形だ。 空自の活動を拡大する理由は「国連からの要請も踏まえ」との表現にとどめ、7月末にバグダッド空港への輸送支援を始めた米軍中心の「多国籍軍からの要請」には触れなかった。部隊は「航空機8機以内」と従来通りの規模にしている。 URL http //www.asahi.com/international/update/0801/009.html ●イラクの自衛隊06Ⅰ から続く
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作品名:叛逆のドレッドノート 用語分類:能力分類 叛逆のドレッドノートに登場する用語。 他者の煉気を自分の煉気と脳が錯覚して相手の記憶を見る事象。 詳細他者との記憶共有 関連項目 関連タグ リンク 詳細 他者との記憶共有 脳が他者の煉気を受け取ってしまい、発生する強制的な記憶共有知られたくない記憶も知られてしまう。何を見られたのかは見た人間以外わからない。 「その上で、他人の煉気を〝自分のものだ〟と錯覚して感じてしまうのが、共振錯覚。共振し ている状態で、錯覚するの。まあ、実際にそういうものなのか、煉気が混ざり合うことでべつ の作用が脳に働いているのか、それとも実はまったくべつの理屈なのか、真相はまだ実例が少 なくて、科学的な検証も少なくて、知りようがないけどね」 関連項目 〈ドリーマー〉 擬似的な共振錯覚現象を発生させ適合しない相手の煉気でも見ることができる煉機器 関連タグ 叛逆のドレッドノート 用語 用語(能力) 記憶取得 リンク
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阪本洋子 2007.6.5 私が聞く限り、マレーシアでは歯の治療はすべて保険対象外です。 しかし、歯の矯正は日本の10分の1以下、入れ歯は値段も出来上がりも満足、と身近な人から聞いています。 私達のかかりつけのドクターも、技術・応対・値段・環境の点で満点です。 日本に帰って治療してくるとか、治療してから来るとか聞くと、「言葉の問題があって不安なのだろう」と解釈しています。その不安は確かにありますから、反対はしません。 岡 拝 2007.6.5 当地と日本に於ける歯の治療費の比較ですが私の6年前のインプラント治療の実例では日本に於いて一本に付き40万円X3本(抜歯より約一年で完了)でした、それに数回の交通費を加えると多額になりました。 一方当時の宗像料理店の日本人シェフは同じ時期に当地でインプラント治療を行なったところ一本に付き4000リンギ、期間は半年という事でした、出来ばえも満足との事でしたがその後は確認していません。
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元から筋肉質になる方法女バージョンをやったように、完璧に毛が生えていない状態にするのが望みなのではなく、目立たなければOKというわけであれば、筋肉質になる方法とはで実施されている光脱毛で満足する実例もよく見られます。 筋肉質になる方法女性向けで脱毛することになっている時に、注意しておいた方がいいのは、健康状態です。風邪に代表される身体の不調は言うまでもなく、日焼けした後や、生理の間も施術を避けた方が、安全です。 肌への刺激を抑えて、ムダ毛をきちんと処理してくれる施設が筋肉質になる方法の食事です。筋肉質になる方法女バージョンはどんな人でも、気楽に行けるような料金設定になっているので、相対的に取り組みやすいエステサロンだと思います。 筋肉質になる方法女性向けを実施する際、あなたはどのようなところで頼みたいと考えるか想像してみてください。昨今では、行きやすい筋肉質になる方法とはサロンを好む人の方が多いだろうと予想されます。 大半の方がどう頑張っても、一年前後は筋肉質になる方法の食事の施術に時間を割く状態になります。一年間に通う回数など、期間及び回数が設定されているというケースもよくあります。
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もくじ 有馬 八条無名堂 スーパー玉出81号 有馬 無関係な話題を持ち出す荒らし。実例)軌道緑化の話をしているのに「そんなことより女装の話しようぜ」※1。彼のレスはスレの流れを終わらせる。八条(下記)らとともにホモ。 ※1女装と除草の高度なダジャレだったのではないか、という説もある。 八条無名堂 主にウソ電の分野で投稿の多かった利用者。 以前はごくごく普通にウソ電、改造画像を投稿していたのだがそのうちにホモネタ、 『水曜どうでしょう』ネタをふんだんにもりこんだコラを投稿することが多くなり、またそのネタがわかる利用者たちが便乗したことで 「ネタの分かる人間だけが楽しい空間」が出来上がってしまい、改造のネタ度もエスカレート。 結果やりすぎということで周囲が不快感をあらわにし鼻つまみの存在となってしまった。 その後しばらく自粛していたが、10月になって投稿再開。しかし画像素材に吉幾三(っぽい画像)を使っていたので、2chのヲチスレで問題提起されたが、その後特に何もない スーパー玉出81号 有馬と女装について熱く語れる唯一無二のコテハンである。ただホモかどうかは現在のところ定かではない。 アクセス数: -
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0728 指定市の半分が地方債許可必要に 実質公債費比率 [朝日] 0619 交付税の法定率引き上げ求め意見書 地方財政審議会 [朝日] 0617 財務相 地方の税収格差、地方間で調整すべき考え示す [朝日] 0607 歳出入改革:地方交付税めぐり財務省と総務省・地方が対立 [毎日] 0607 地方6団体、分権推進を求め意見提出権行使 [朝日] 0606 国税から交付税への配分割合 「法定率」下げ提言 [朝日] 0531 出納長・収入役は廃止、改正地方自治法が成立 [読売] 0521 交付税の総額「維持派」、首長8割・国会議員4割 [読売] 0519 道州制特区法案:対象地域を道以外にも拡大 閣議決定 [毎日] 0511 地方6団体、12年ぶり「意見提出権」行使へ [読売] 0510 新型交付税3年間で5兆円規模に 竹中総務相 [朝日] 0508 「国の補助金半分を廃止」 地方6団体の検討委提言 [朝日] 0429 地方交付税「人口・面積に応じ配分」 総務相懇談会提言 [朝日] 0426 合併構想策定13県のみ…国支援縮小で“失速" [読売] 0401 「平成の大合併」一段落 3232市町村が1820に [朝日] 0330 地方交付税:10年後に倍増へ 不交付団体13%目標 [毎日] 0322 池子住宅増設訴訟、逗子市の計画撤回請求を却下 [読売] 0322 政府削減方針 交付税ゼロ、自前財源が頼り [赤旗] 0311 税源移譲で22自治体減収 住民税率一本化で逆転現象 [共同] 0307 北海道限定の「道州制特区推進法案」…政府が骨子案 [読売] 0301 道州制に賛成派の知事27人、反対2人…読売調査 [読売] 0228 道州制3案答申、移譲の権限列挙 地方制度調査会 [朝日] 0223 出納長・収入役、来春から廃止…地方自治法改正案概要 [読売] 0222 地方議員の年金、12・5%引き下げ…自民部会で了承 [読売] 「道州制導入が適当」、21事務を移譲…地制調答申案 [読売] 自治体破綻、住民「応分の増税」も視野 総務相懇談会 [朝日] 内閣府と北海道、「道州法案」の今国会提出で合意 [読売] 市町村議員年金 08年度末には積立金ゼロ [毎日] 9・11・13道州の3案了承 「導入は適切」と提言へ [産経] 道州制、区割り3案 調査会小委が提案 分権へ議論加速 [朝日] 地方6団体、新地方分権構想検討委を設置 [読売] 自治体に破綻法検討、「首長の経営責任」照準 分権懇 [朝日] 地方財政計画は83.2兆円 税収増で交付税1兆円減 地方交付税:14兆5600億円 谷垣・竹中折衝で合意 [毎日] 総務相が地方分権の懇談会設置へ…財政再建策を議論 [読売] 出納長、収入役廃止を提言 地方制度調査会答申 [朝日] 総務相、地方6団体に公務員純減の努力求める [朝日] 起債 自治体3ランク分け、許可制維持の方針 総務省 [毎日] 地方交付税改革:歳出削減の焦点に 総務省は抵抗の構え 第2期改革、政府側に「こりごり感」 三位一体改革 [朝日] 三位一体改革、政府・与党が正式合意 [朝日] 生活保護は除外 補助金6542億円削減 三位一体改革 [朝日] 地方が生活保護費の移譲に反発、協議は決裂 [朝日] 生活保護費は削減せず 政府、与党が調整へ [共同] 0728 指定市の半分が地方債許可必要に 実質公債費比率 [朝日] 2006年07月28日22時52分 総務省は28日、自治体の収入に対する実質的な借金の比率を示す新しい財政指標「実質公債費比率」の速報値を発表した。北海道、長野、兵庫、岡山の4道県と、政令指定市の8市が規定の18%を超えており、歳入不足を補う債券(地方債)を発行する際に総務相の許可が必要になることがわかった。地方自治体の借金体質が改めて浮き彫りになった形だ。 地方分権を進めるために、地方債の発行は今年度から許可制を廃止し、総務省の同意がなくても発行を強行できる協議制に移行した。ただ、財政指標が一定水準より悪い自治体は、引き続き総務相の許可が必要となる。 実質公債費比率は、許可が必要かどうかの判断基準の一つ。これまで指標としてきた起債制限比率と違い、自治体の一般会計に占める借金だけでなく、出資する公営企業への繰り出しや、他の自治体と共同でゴミ処理などをするためにつくっている一部事務組合などの借金なども反映させている。また、満期に一括して返すために積み立てる基金やその不足額も反映させ、「より実態に近づけた指標」(総務省地方債課)として、今年度初めて導入した。 比率が18%を超えた自治体は、地方債の許可が必要で、今後の財務の見通しを示した適正化計画を提出しなければならなくなる。25%を超えると単独事業の起債が制限される。総務省地方債課は「許可がただちに下りないことはないが、一定以上の比率に達するとイエローカードの役割を果たす」としている。 都道府県では、98年の長野五輪に関連し、新幹線建設などの公共投資が増えた長野県の20.2%がトップだった。また指定市では、阪神大震災の復興関連事業が多い神戸市の24.1%が最も高い比率となった。また、半数が許可対象の18%を超えた。背景には、地下鉄建設費など都市機能整備のための借金が膨らんでいる実態がうかがえる。 指定市以外の市町村の数値は、05年度決算の確定を待って都道府県ごとに発表される。下水道整備やゴミ処理など生活基盤整備のため、多額の借金を重ねている自治体が多いため、引き続き許可対象になる市町村が続出する可能性があるという。こうしたことから、実質公債費比率は、同省が3年以内の整備を検討している再生型の破綻(はたん)法制で、自治体に警告を発する指標に使われる可能性がある。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0728/015.html 0619 交付税の法定率引き上げ求め意見書 地方財政審議会 [朝日] 2006年06月19日19時18分 総務相の諮問機関、地方財政審議会(会長・伊東弘文元九大教授)は19日、地方交付税の法定率を07年度から引き上げるよう求める意見書を竹中総務相に提出した。近く政府がまとめる骨太の方針に向け、財務相の諮問機関、財政制度等審議会が法定率引き下げを求めたことに対抗した形だ。 意見書では、地方の財源不足額が8.7兆円、交付税特別会計の借金残高が53兆円に上り、今後10年間にわたって法定率の2割に相当する額を償還財源に充てなければいけない実情を指摘。「地方の財源が余ることは当面見込まれない」として、国税の一定割合を交付税に繰り入れる法定率引き上げを求めている。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0619/007.html 0617 財務相 地方の税収格差、地方間で調整すべき考え示す [朝日] 2006年06月17日19時34分 谷垣財務相は17日、札幌市で講演し、地方自治体間の財政力格差について「余裕のある自治体から苦しい自治体への財政移転を検討できないか」と述べ、地方の税収格差は地方間で調整すべきだとの考え方を示した。大都市に税収が集中する地方法人2税(法人事業税、法人住民税)の配分見直しなどが念頭にあるとみられる。 谷垣氏は、財政力調整の仕組みを再考せずに国から地方へ税源移譲を進めると、自治体間の財政力格差が拡大すると指摘。巨額の財政赤字を抱える国は、その格差を埋めるために「交付税を手厚くすることはなかなかできない」とし、今後の交付税のあり方として「親元(国)で兄弟(自治体)間の差を調整するのではなく、兄弟間で調整することが、国民から期待されているのではないか」と述べた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0617/007.html 0607 歳出入改革:地方交付税めぐり財務省と総務省・地方が対立 [毎日] 国の税収を地方に配分する地方交付税をめぐり、削減を進めたい財務省と反対する総務省・地方の対立が高まっている。一般会計歳出の約2割を占める地方交付税は、政府・与党が目指す10兆円規模の歳出削減実現には「避けて通れない」(財務省幹部)。しかし、7日には地方6団体が地方自治法に基づく国への「意見書」を12年ぶりに提出。地方財政への国の関与を薄め、自らの裁量権の拡大を求めるなど、地方が正面から戦いを挑む構図が強まった。 「地方は基礎的財政収支が黒字。国、地方それぞれが切り込んでいくことが必要だ」 谷垣禎一財務相は5月30日、小泉純一郎首相に歳出入改革の検討状況を報告した後、地方歳出削減の必要性を語った。地方交付税を減らし、国の財政赤字の改善に回すべきだというわけだ。 7日の経済財政諮問会議でも民間メンバーが「国債市場の信認を確保し、長期金利を安定させるには、できるだけ早期の国単独の黒字化が必要」として、国の財政再建加速を求めた。 提出資料によると、自然体では2015年度に国内総生産(GDP)比2%になる地方の黒字を0.5%に抑えれば、自然体で収支均衡の国も1.5%の黒字化、金利が成長率を1%上回る状態でも国の借金残高はGDP比で減少に転じるようになる。これは事実上、交付税額削減を求めた提言と言える。 しかし、交付税削減の動きに、地方の反発は日増しに強まっている。地方自治法が認める最も強い権利である「意見提出権」を地方6団体が行使したのもその現れ。要求の柱である「地方共有税」は、地方への税配分に対する国の関与を低くする内容で、国主導の削減論議をけん制する狙いが込められている。 こうした動きに財務省は「国と地方は一体。国が赤字を垂れ流しているのに、地方が黒字のままでいいはずがない」として削減方針を崩さない。だが、来年7月の参院選を前に、地方が反発する交付税削減への与党内の抵抗も予想され、財政再建をめぐる複雑なせめぎ合いが続きそうだ。【清水隆明、古田信二、葛西大博】 毎日新聞 2006年6月7日 21時40分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060608k0000m010121000c.html 0607 地方6団体、分権推進を求め意見提出権行使 [朝日] 2006年06月07日21時19分 全国知事会など地方6団体は7日、地方自治法に基づく意見提出権を12年ぶりに行使し、内閣と衆参両院議長に対し、新地方分権推進法の制定、国と地方の協議機関の法制化など7項目にわたる分権推進策を求める意見書を提出した。6団体の代表は同日の経済財政諮問会議にも出席し、閣僚らに理解を求めた。 小泉首相は同日夜、記者団に「地方の皆さんの意見を尊重して、国と地方が協力していく。対立するようなものではない」と語った。意見書を受け取った竹中総務相は「非常に強い決意、思いが込められており、真摯(しんし)に受け止める。内容も私自身が考えている改革の方向性なので、骨太の方針に反映されるように対応する」と応じた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0607/013.html 0606 国税から交付税への配分割合 「法定率」下げ提言 [朝日] 2006年06月06日07時28分 財政制度等審議会(西室泰三会長)は5日の会合で、財政再建に向けた当面の歳出削減策について、今月中旬に谷垣財務相に提出する意見書の骨格を固めた。国税収の一定割合を地方交付税に回す「法定率」の見直しや医療費の増加抑制など、今後5年間で取り組む歳出削減案を提言する。政府が7月までにまとめる「経済財政運営の基本方針(骨太の方針)」と「歳出歳入一体改革」に盛り込むよう働きかける。 意見書では、政策経費をその年の税収で賄う国・地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)は2011年度までに赤字を解消した後も、国と地方の債務残高を安定的に減らしていくため、15年度以降は国内総生産(GDP)比1.5%程度のPB黒字を維持していく必要があると主張する。 地方交付税は、5種類の国税収からの配分割合である法定率を固定化した場合、今後地方が財源余剰になる可能性を指摘。「余剰財源を地方単独事業に回さず、国民に還元すべきだ」として、法定率を引き下げて交付税を削減し、国の財政再建に振り向ける考え方を示す。 社会保障では、一定額を医療保険の対象外とする「免責制」導入や高齢者の患者負担増など、これまで財政審が提言してきた歳出抑制策の実現を引き続き求める。 公共事業費抑制の継続、無駄が指摘されている小中学校への教科書配送制度の見直し、在日米軍の駐留経費負担(思いやり予算)見直しなどの提言も盛り込む。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0606/001.html 0531 出納長・収入役は廃止、改正地方自治法が成立 [読売] 自治体の「出納長・収入役」の廃止などを盛り込んだ改正地方自治法が31日午前の参院本会議で、自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。 市町村の「助役」は「副市町村長」に改称し、首長を補佐する「副知事・副市町村長」の権限を強化、明確化する。2007年4月に施行。また、中核市制度について、面積要件を撤廃し、人口30万人以上の全市が対象となるよう改める。 (2006年5月31日11時31分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060531i103.htm 0521 交付税の総額「維持派」、首長8割・国会議員4割 [読売] 歳出・歳入一体改革の焦点である地方交付税の総額削減問題に対する、地方自治体の首長と国会議員との見解の違いが21日、「新しい日本をつくる国民会議」(21世紀臨調)のアンケートで明らかになった。 地方自治体の安定的財政運営の必要性から総額を「維持するべきだ」と考える首長が8割以上なのに対し、国会議員では4割弱にとどまった。 アンケートは4月に国会議員721人(欠員を除く)、知事47人、市長779人全員を対象に行われ、有効回答率は国会議員46%、知事94%、市長73%だった。 地方交付税の総額維持は知事の86%、市長の82%が主張して、一方的な削減に反対している。これに対し国会議員は「維持するべきだ」が39%で、逆に20%は「総額を削減すべきだ」と答えた。 地方自治体の行財政改革について、知事の86%、市長の81%が「進んでいる」と評価しているのに対し、国会議員は「進んでいる」が53%で、「進んでいない」とする回答も40%あった。さらに地方議会・地方議員のあり方に改革が必要と考える国会議員は89%に達した。 一方、地方分権改革を「ポスト小泉」政権の最重要課題の一つと考える知事は96%、市長は88%、国会議員でも83%に上り、分権改革の必要性については共通の認識があることを示した。 今後の改革の具体的内容として、国から地方へのさらなる税源移譲については、「どちらかといえば」を含め、国会議員79%、知事96%、市長93%が必要とした。国庫補助負担金の一層の廃止に関しても、国会議員の8割、知事と市長も7割以上が賛成した。 先に地方制度調査会が導入を答申した道州制と、当面の分権改革との関係については、知事と市長のそれぞれ約半数は道州制論議と切り離して、2007年度以降の権限・税源移譲を優先すべきだとしたのに対し、国会議員では「切り離し」は3割で、4分の1は「同時決着」を求めた。 (2006年5月21日23時28分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060521i316.htm 0519 道州制特区法案:対象地域を道以外にも拡大 閣議決定 [毎日] 政府は19日午前、道州制導入のモデルケースとなる「道州制特区推進法案」を閣議決定した。同法案は政令で北海道を対象とし、国から道に権限の移譲を図る。ただ、将来的に3都府県以上が合併した場合は、特区の対象になると規定した。同日中に国会提出、今国会中の成立を目指す。 同法案は市町村合併の進展や少子高齢化など、経済社会情勢の変化に伴い、広域行政の重要性が増大していると指摘。政府は首相を本部長とする推進本部を設置し、道州制の推進について基本方針を定める。 国から道に対し、▽開発道路や2級河川の整備▽調理師養成施設の指定▽商工会議所の設立許認可--など8項目の権限を移譲する。道は道議会の議決を経て国に権限移譲を追加提案できる。 財源については道直轄事業の補助金の全額を交付金化し、知事に一定の裁量を与える。公共事業の国の補助率が都府県より高く設定されている「北海道特例」については縮小も検討されていたが、道の要望を受けて存続させた。 法案は成立すれば来年4月1日から施行し、財源措置などについて北海道特例も含め15年度に見直すことにしている。【小林多美子】 毎日新聞 2006年5月19日 10時43分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060519k0000e010038000c.html 0511 地方6団体、12年ぶり「意見提出権」行使へ [読売] 全国知事会など地方6団体は11日、地方自治法に規定された「意見提出権」を12年ぶりに行使し、6団体の「新地方分権構想検討委員会」が中間報告にまとめた地方財政改革を国と地方が対等に協議する機関の法制化などを、政府と国会に求める方針を固めた。 意見提出権が行使された場合は「内閣は遅滞なく回答するよう努めるものとする」などと定められている。国に対し、地方側の地方分権案の実現を強く求めるのが狙い。 地方財政を巡っては、政府の経済財政諮問会議(議長・小泉首相)が、地方側の意向に反して地方財政規模の縮小を検討している。 全国知事会の麻生渡会長(福岡県知事)は「(地方分権の)次の大きなステップに踏み出すにあたり、あらゆる手段を講ずるべきで、権利を使うべき時期と判断した」と述べ、早ければ6月にも意見提出権を行使する考えを示した。 (2006年5月11日22時3分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060511i114.htm 0510 新型交付税3年間で5兆円規模に 竹中総務相 [朝日] 2006年05月10日21時04分 竹中総務相は10日の経済財政諮問会議で、現行制度を簡素化する「新型交付税」を07年度予算から導入し、3年間で5兆円規模に広げることなどを柱とした分権改革工程表を示した。今秋までに首相の諮問機関・地方制度調査会を発足させ、国と地方の事務権限を見直す「新分権一括法」の検討に着手。税源移譲を前提に、国と地方の税収比を3年程度で1対1にするとしている。工程表の内容は、6月の「骨太の方針」に盛り込むことを目指す。 交付税改革をめぐっては、諮問会議の民間議員や財務省が、大幅削減を念頭に国税の一定割合を自動的に繰り入れる「法定率」引き下げを主張。逆に、地方6団体の委員会は法定率引き上げと税源移譲を提言している。竹中案は削減という方向では諮問会議や財務省に近く、税源移譲では反対する財務省と対立するという構図だ。 竹中案は、総務相の私的懇談会「地方分権21世紀ビジョン懇談会」(座長・大田弘子政策研究大学院大学教授)の中間とりまとめを土台に、具体的な制度設計と数値目標を盛り込んだ。 新型交付税は、複雑な計算式に基づいた現行制度に代わり、人口、面積を基本に計算する。総額15兆円規模の交付税のうち、07年度予算から段階的に導入。当面は現行制度と併用し、3年後には新型枠を5兆円規模まで広げるとした。 国から地方への税源移譲も段階的に行い、3年後には国と地方の税収比を1対1にして、交付税を受け取らない不交付団体を人口20万人以上の自治体の半分に増やす。10年後には国と地方の税収比を4対6にしていく、とした。 国と地方の役割分担を見直す新分権一括法については、地方制度調査会で検討し、2年程度で結論を得るとしている。また、財政難に陥った自治体に適用する再生型破綻(はたん)法制を3年以内に整備するとしている。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0510/017.html 0508 「国の補助金半分を廃止」 地方6団体の検討委提言 [朝日] 2006年05月08日22時36分 全国知事会など地方6団体の「新地方分権構想検討委員会」(委員長=神野直彦・東大教授)が8日あり、「分権社会のビジョン」の中間報告をまとめた。現在400を超える国の補助金の半分を廃止することや、地方交付税に代わる地方共有税を創設することなど7項目を提言している。6団体はこれを基に地方税財政に関する地方案を作成し、政府が6月にまとめる「骨太の方針」への反映を目指す。 「自らの税源を他自治体と融通し合う」との考えから、地方共有税の創設を提言。その財源として、所得税など国の5税から一定割合を自動的に地方に振り向ける「法定率」の引き上げを求めた。 ほかに、国と地方の税財政を見直す三位一体改革は「地方の提案の反映が不十分だった」として、国が政策を立案する過程で、政府と地方の代表が話し合う「地方行財政会議」(仮称)の設置も盛り込んだ。 また、00年施行の地方分権一括法に代わり、地方分権を今後もすすめるための理念を盛り込んだ「新地方分権推進法」の制定も提言した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0508/009.html 0429 地方交付税「人口・面積に応じ配分」 総務相懇談会提言 [朝日] 2006年04月29日03時04分 竹中総務相の私的懇談会「地方分権21世紀ビジョン懇談会」(座長・大田弘子政策研究大学院大学教授)は28日、「国への依存をやめ、無駄のない地方財政をめざす」とした提言をまとめた。自治体の人口と面積を基本に配分する「新型地方交付税」を創設し、財政が悪化した自治体に適用する再生型破綻(はたん)法制も数年以内に整備すべきだとしている。6月に政府がまとめる「骨太の方針」への反映をめざす。 自治体の財政格差是正を重視している現行の交付税制度について、提言は「財政規律の緩みを生みやすい」と批判。道路面積や生活保護世帯数など細かな基準を廃し、人口、面積を基準に半ば機械的に配分する「新型交付税」を導入し、簡素な仕組みに順次変えていくことを求めている。 人口や面積を基準とした場合、都市部により手厚く配分される傾向が強まる。このため「真に配慮を要する自治体」として、離島や豪雪地帯などの地域には特別に配慮する余地は残した。 自治体の財政的な自立を促すため、地方債発行の完全自由化も打ち出した。現行では総務省との協議や許可に基づいて自治体が発行し、償還財源に交付税を充てている。この措置を廃止し、公共事業の資金調達は自己責任でまかなう。その結果財政難に陥った自治体に適用する破綻法制の整備も求めている。ただ、第三者機関が早期是正勧告を行うなど「再生型」だとしている。 こうした見直しは分権改革を加速させることが前提だとし、国の関与の廃止・縮小を大胆に進める「分権一括法」を併せて制定するよう求めている。三位一体改革の続編で、権限や税財源の移譲を盛り込むものになる。 懇談会は5月末にも最終報告をまとめ、より具体的な制度設計や導入時期、配分の具体的な数値目標を盛り込むことをめざしている。 竹中総務相はこの日の提言をもとに、5月の経済財政諮問会議に改革案を示す方針。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0429/001.html 0426 合併構想策定13県のみ…国支援縮小で“失速" [読売] 総務省が全都道府県に対し3月末までに策定するよう求めていた「市町村合併推進構想」について、策定したのは13県にとどまることが25日、同省のまとめでわかった。 国の財政支援で合併が急速に進んだ3月末までの「平成の大合併」の「第1幕」に比べ、財政支援を大幅に縮小し都道府県主導で合併を促す「第2幕」の前途多難ぶりが浮き彫りになった格好だ。 推進構想は、合併が考えられる市町村の組み合わせなど、第2幕に向けた新たな枠組みを示すもの。今月1日現在、策定済みは宮城、山形、福島、栃木、埼玉、山梨、静岡、奈良、和歌山、宮崎、鹿児島、沖縄の12県。さらに福岡県が25日に策定した。千葉、山口、高知など15道府県は策定に向けて検討を進めている。 一方、群馬、京都、長崎など19都府県は「市町村の側に動きがあった場合は策定を検討する」(秋田県)などとして、策定の予定を立てていない。 うち新潟、三重、鳥取など13都県は、構想を検討するための審議会の設置条例も制定していない。 第1幕では、1999年3月末に3232あった市町村が、今年3月末には1821(今月1日時点では1820)まで減少した。政府・与党は合併をさらに進め、2010年3月末までに1000市町村にする方針を示している。 (2006年4月26日1時30分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060425i418.htm 0401 「平成の大合併」一段落 3232市町村が1820に [朝日] 2006年04月01日09時24分 旧合併特例法に基づく「平成の大合併」は31日、8道県の40市町村が12市町に再編され、終了した。総務省によると、同法施行前の99年3月末に3232あった市町村は、1日に合併新法によって誕生する愛知県弥富市を含めると1820に減る。 旧合併特例法は合併後10年間、新自治体のまちづくりに必要な事業に充てる合併特例債の起債を認めた。さらに、04年度に地方交付税が大幅に削減されたことで、自治体が05年3月末の法定期限直前に合併申請する「駆け込み合併」が急増。 昨年4月から施行された合併新法では、都道府県ごとに設ける市町村合併推進審議会の意見を参考に、都道府県が合併構想を策定。知事が合併協議会の設置を市町村に勧告できるようになった。 同省のまとめでは、今年1月1日時点で06年度以降の合併を目指す合併協議会を設置しているのは9府県計11カ所にとどまっている。一方、31道府県が市町村合併推進審議会を設立している。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0401/002.html 0330 地方交付税:10年後に倍増へ 不交付団体13%目標 [毎日] 竹中平蔵総務相は29日の経済財政諮問会議で、地方自治体の財源不足を補ったり、地域間格差を調整したりするために国税の一定割合を地方に配分する地方交付税について、交付税を配分しない自治体「不交付団体」の比率を現在の6%から13%に倍増させる目標を示した。人口20万人以上の自治体の半分が不交付となり、人口比では40%が不交付団体の住民となる計算。実現には国から地方へ5兆円の税源移譲が必要だと主張した。 竹中総務相は、地方分権を進めるため、自立した自治体の数▽仕事に応じた税源▽地方の歳出削減--の3分野で、10年後の数値目標を設定することを表明。自らの私的懇談会「地方分権21世紀ビジョン懇談会」で数値目標と今後3年間の分権改革の工程表を作成する方針を示した。【西田進一郎】 毎日新聞 2006年3月30日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060330k0000m010152000c.html 0322 池子住宅増設訴訟、逗子市の計画撤回請求を却下 [読売] 横浜市金沢区の米軍池子住宅地区に住宅を増設する計画を巡り、隣接する神奈川県逗子市が国を相手取り、計画の撤回などを求めた行政訴訟の判決が22日、横浜地裁であった。 河村吉晃裁判長は「逗子市と国の合意書は、不確定であいまいな表現が多く、法的な権利義務はない」として訴えを却下した。 逗子市は、国や同県と1994年に交わした「池子住宅地区に米軍住宅は追加建設はせず、緑地を保全する」とした3者合意について、国がやるべきことを明文化した法的合意で、増設計画は、これに反すると主張していた。 (2006年3月22日13時53分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20060322i106.htm 0322 政府削減方針 交付税ゼロ、自前財源が頼り [赤旗] 政府の地方交付税の「削減」方針により、地方交付税を受け取れなくなる市町村が新たに九十団体見込まれることがわかりました。日本共産党の吉川春子参院議員が国会で明らかにしました。 政府は地方交付税を配分しない不交付団体の市町村を二〇一〇年代初めまでに人口比三分の一まで増やす目標を掲げています。現在の不交付団体は百四十七市町村、人口比18・4%です。人口比33%まで増やした場合、現在の財政力をもとにした試算によれば、新たに九十団体が不交付団体になります。 国税の一定割合を地方に配分する地方交付税は、地方自治体の財政力格差を調整することによって財源の不均衡を是正し、どの地域でも一定の行政サービスを提供できるように財源を保障する地方固有の財源です。もともと個々の市町村が不交付団体になるのは、必要な行政サービスをまかなうための税収を自力で確保できる場合です。初めから不交付団体の増加を目標に掲げるのは、自治体のサービス維持よりも地方交付税の削減を優先させる発想です。 竹中平蔵総務相はこれだけ不交付団体を増やすためには「さらに三兆円を超える税源移譲と歳出削減が必要になってくる」と述べました。「三位一体改革」でおこなった税源移譲が三兆円です。その三兆円も反対の強かった義務教育費国庫負担の削減などを盛り込んでやっとかき集めた数字であり、それと同程度の「改革」が必要となれば、いっそう福祉・教育関係が標的にされる危険性があります。 七日の経済財政諮問会議では民間議員から「(団体比で)不交付団体50%をめざす」という提案がおこなわれました。人口比にすれば90%近くになる計算です。さすがに竹中総務相もその場で「ちょっと想像がつかない。人口比で50%でも十兆円規模の税源移譲がいる」とためらいました。 国の財政再建のために地方財政を犠牲にすることは許されません。「地方交付税削減ありき」で次々エスカレートする議論に警戒が必要です。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-22/2006032204_01_0.html 0311 税源移譲で22自治体減収 住民税率一本化で逆転現象 [共同] 国・地方財政の三位一体改革に伴う国から地方への税源移譲の配分で、神奈川、大阪など7都道府県の計22市区町村は減収となる逆転現象が生じる見込みであることが総務省の試算で11日、分かった。 東京都心の区など納税額が多い「ドル箱」の高額所得者を多く抱える自治体が多いのが特徴。 国からの補助金削減に合わせ、3兆円を所得税(国税)から住民税(地方税)に税源移譲する仕組みとして、所得に応じ5、10、13%の3段階に分かれている住民税率を10%に一本化するためだ。 高額所得者が多く税収の豊かな都市部に配分が偏らないようにする効果があり、13%適用者の割合が多い自治体や、プロゴルファー宮里藍さんらが住む沖縄県東村のように少人数が巨額の納税をしている場合は、税率の一本化で減税分が増税分を上回り、差し引きマイナスになる。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2006031101003550 0307 北海道限定の「道州制特区推進法案」…政府が骨子案 [読売] 政府は6日、北海道に限定して国からの権限移譲や規制緩和などを行う「道州制特区推進法案」の骨子案を、各省庁の副大臣による「道州制特区に関するプロジェクトチーム(PT)」に提示した。 道路や河川管理について国の権限の一部を移譲することを盛り込んだ。2007年4月施行を目指すとしている。 骨子案は、道州制特区について「地方分権を推進し、行政運営の効率化を図り、北海道の自立的発展に資する」ことを目的としている。特区導入に向け、取り組み方針や具体的目標などを定めた「道州制特区推進計画」の作成も盛り込んだ。 具体的な権限移譲案について、北海道以外では都府県が管理している指定区間外国道、いわゆる「3ケタ」国道や2級河川の整備管理を、「最低限盛り込まなければいけない事項」と位置づけた。 このほか、理容師・美容師・調理師の養成施設の指定・監督などの権限移譲も検討するとした。 権限移譲に伴う財源確保策として、「公共事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で交付金等を交付することができる」と明記した。具体的には事業総額の80%を交付金化する案と、他都府県同様、55%を国が補助し、現在北海道のみに補助している特例措置分を組み合わせた案を併記した。これらの財政措置は、法施行後、「5年後から段階的に縮小する」としている。 今回の骨子案で示された権限移譲案は、これまで国の出先機関である国土交通省北海道開発局などが実施してきたものが中心となっている。そのため、骨子案でも「他県並み」との表現が繰り返し盛り込まれるなど、「ほかの地域より権限移譲や規制緩和を進めるというよりも、北海道を他都府県と同じレベルにするだけのものだ」(自民党中堅)との声も出ている。 政府は骨子案を8日の自民党道州制調査会の検討小委員会にも提示する。 (2006年3月7日0時32分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060306ia22.htm 0301 道州制に賛成派の知事27人、反対2人…読売調査 [読売] 読売新聞社は、地方制度調査会の答申に合わせ、47都道府県知事を対象に道州制に関するアンケートを実施した。 道州制導入に「賛成」と答えた知事は北海道、福岡県など22人で、「どちらかと言えば賛成」の5人を含む「賛成派」は過半数の27人となった。 福島、兵庫両県は「反対」と回答。京都府、東京都など18人は態度を保留しており、地方の“温度差”が浮き彫りになった。 賛成理由で目立つのは、権限移譲による地方分権の推進、行財政改革への期待などだ。栃木県知事は「サービス向上や行政の効率化につながる大きな可能性を秘めている」と評価した。 一方、地方からも慎重な意見が出る背景には、都道府県制度廃止への不安や、「州都」一極集中への懸念があると見られる。兵庫県知事は「(都道)府県は十分に国からの権限移譲の受け皿としての能力を有している」と主張した。 (2006年3月1日3時2分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060301i101.htm 0228 道州制3案答申、移譲の権限列挙 地方制度調査会 [朝日] 2006年02月28日22時57分 首相の諮問機関である地方制度調査会(会長=諸井虔・太平洋セメント相談役)は28日、都道府県を廃止し、道州制を導入することが適当だとする答申をまとめ、小泉首相に提出した。全国を9、11、13の道州に分けた3パターンの区割り案を例示。国の仕事を道州に移し、現在は都道府県が担う仕事の多くを市町村に移すことで「小さな政府」と地方分権を進める道筋も示した。 小泉首相が04年3月に諮問した。答申を受け政府は導入に向けた検討に入るが、具体的な道筋は定まっていない。答申も「全国において同時に行う」としつつ、移行時期には言及しなかった。 答申では、地方自治の現状について「市町村合併が進んで都道府県からの大幅な権限移譲が可能になり、県の役割や位置づけの再検討が迫られている」と分析。県の圏域を超えた行政課題を担いつつ、国の仕事を受け入れる能力を備えた広域自治体が必要だとして、「都道府県を廃止し、より広域な道州を置くことが適当」と結論づけた。 道州に移譲される仕事の目安として「1級河川の管理」「地域産業政策」などを列挙。都道府県の仕事を市町村に移す必要性も指摘した。 道州の区域は、国の出先機関の管轄をベースに(1)9道州(北海道、東北、北関東信越、南関東、中部、関西、中国・四国、九州、沖縄)(2)11道州((1)の北関東信越、中部の一部を北陸、東海に分け、中国と四国を分離)(3)13道州((2)に東北、九州を南北に分割)――の3パターンを例示。東京都は単独の道州とすることも検討するとした。区域決定にあたっては、地方の意見を尊重する手続きも盛り込んだ法案を作成するよう求めている。 道州制実現には、中央省庁の解体・再編を伴ううえ、国と道州が担う事務事業について膨大で綿密な仕分け作業と法改正が必要となる。国民的な合意の取り付けが最も重要となることから、答申では、導入までのプロセスを規定した推進法制の整備も求めている。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0228/013.html 0223 出納長・収入役、来春から廃止…地方自治法改正案概要 [読売] 政府が今国会に提出する地方自治法改正案の概要が22日、明らかになった。自治体の知事や市町村長を支える特別職の体制を改め、現行の「出納長・収入役」は廃止して、「副知事・副市町村長」に一元化する。 施行は2007年4月1日とし、これ以降、出納長、収入役は廃止されることになる。ただし、現職の出納長、収入役については、任期(4年)満了までは在職を認める。人口規模などに応じて定数が決まっている監査委員についても、条例で増やすことを認める。 中核市制度について、「人口が50万人未満の場合は面積100平方キロ・メートル以上」としている面積要件を撤廃し、人口30万人以上の全市が対象となるように改める。監査委員、中核市制度に関しては、法律の公布日から施行する。 また、地方議会の政策形成機能、監視機能を充実・強化するため、〈1〉首長か議員に限られている議案提出権を委員会にも認める〈2〉議長に臨時会の招集請求権を与える――などの改正を盛り込んでいる。公布後1年以内に施行する。 改正案は、地方制度調査会(首相の諮問機関)が昨年12月にまとめた「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」を具体化したもの。答申は、教育委員会と農業委員会について、設置するかどうか「選択制」を導入することを盛り込んだが、文部科学、農水両省が反対したため、法案では見送られた。 (2006年2月22日14時40分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060222i106.htm 0222 地方議員の年金、12・5%引き下げ…自民部会で了承 [読売] 総務省は22日、市町村合併による議員数の減少などで財政が悪化している地方議員年金制度の見直し案をまとめ、同日の自民党総務部会で了承された。 〈1〉年金の給付水準を12・5%引き下げる〈2〉掛け金率を1~3%引き上げる〈3〉公費負担金率を1~1・5%引き上げる――が柱だ。今国会に地方公務員共済組合法改正案を提出し、2007年4月から実施する方針だ。 地方議員の現在の平均年金額は年間、都道府県議218万円、市議133万円、町村議73万円で、これを12・5%引き下げる。退職一時金も同率引き下げる。すでに受給しているOBについても、給付水準を10%引き下げる。掛け金率は、都道府県議は報酬月額の12%から13%に、市議は13%から16%に、町村議は15%から16%に、それぞれ引き上げる。 (2006年2月22日14時1分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060222it04.htm 「道州制導入が適当」、21事務を移譲…地制調答申案 [読売] 地方制度調査会(首相の諮問機関)の専門小委員会(松本英昭小委員長)は16日の会合で、現在の都道府県を廃止・統合する道州制に関する答申案を固めた。 国と地方の役割を見直し、政府のあり方を再構築する必要性を指摘し、そのための具体策として「道州制の導入が適当」と結論付けている。28日の総会で最終調整したうえで決定し、小泉首相に提出する。 道州制の制度設計については、「都道府県に代えて、『道または州』(仮称)を置く」としたうえで、現在の都道府県の事務は大幅に市町村に、国(とくに地方支分部局)の事務はできる限り道州に移譲するとの原則を明記した。 具体的に国から道州に権限移譲を行う事務として、国道管理、大気汚染防止対策、中小企業対策など21項目を示した。 道州制への移行は、全国同時が原則だが、関係都道府県と国の協議が整った場合、先行することも認めている。区域例としては、全国を9、11、13ブロックに分ける3案を示したが、地方支分部局の管轄区域などを基にした例示にとどまるとしている。道州の長については、多選を禁止することも盛り込んだ。 一方、導入の判断は、国民的論議の動向を踏まえて行うとし、導入の機運が醸成された場合には、「理念やプロセスを定めた推進法制を整備することも考えられる」として、導入への手順を示している。 ◇ 地方制度調査会の答申案要旨は次の通り。 【前文】【都道府県制度についての考え方】【広域自治体改革と道州制】(略) 【道州制の基本的な制度設計】都道府県に代えて道または州(仮称)を置く▽国は予定区域を示し、都道府県が提出する変更案等を尊重して区域を定める▽道州制への移行は全国同時が原則。関係都道府県と国の協議が整った場合は先行して移行できる▽現在の都道府県の事務は大幅に市町村に移譲し、道州は広域事務に軸足▽国(特に地方支分部局)の事務は、国が本来果たすべきものを除き、できる限り道州に移譲 【道州制導入に関する課題】導入の判断は、国民的論議の動向を踏まえて行う。導入の機運が醸成された場合は、理念、プロセスを定めた推進法制を整備することも考えられる。本答申を基礎として今後、国民的論議が幅広く行われることを期待【区域例】(略) (2006年2月17日3時24分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060217ia02.htm 自治体破綻、住民「応分の増税」も視野 総務相懇談会 [朝日] 2006年02月10日22時34分 竹中総務相の私的懇談会「地方分権21世紀ビジョン懇談会」は10日、自治体の破綻(はたん)法制導入を含む地方財政制度のあり方について(1)破綻法制導入前に、地方への権限や税財源の移譲を進めるため10年程度の移行期間を設ける(2)自治体が発行する地方債(借金)の償還を政府が事実上保証してきた現状を見直し、自治体の判断と責任で発行する制度に転換する――などで大筋合意した。新制度移行後の借金で破綻した場合は増税などで住民の責任を問うことも検討する。 破綻法制は、財政難に陥った自治体を民間企業の民事再生法などと同じように財政再建させる枠組みとして竹中総務相が整備を検討している。 10日の懇談会では、宮脇淳・北大大学院教授が「現行の財政再建団体制度には、どういう形で債務を処理するかの規定がない」などと指摘。現行制度に代わる10年後の制度設計として、国から地方に権限や税財源の移譲を進めたうえで、地方債を自治体の判断と責任で自由に発行できるよう制度設計を見直す方向となった。事実上の政府保証は原則廃止して市場の監視に委ね、自治体が借金をする際には住民投票を実施するなど、「住民による規律」も前面に打ち出すことを検討していく。 新制度の創設後、自治体が自主的に発行した借金がかさんでデフォルト(債務不履行)に陥って破綻した場合は、増税などによって住民に応分の負担を求めることも視野に入れている。経済財政諮問会議の議員でもある本間正明・大阪大大学院教授は「最終責任は自治体の意思決定にかかわったすべての人に存することを明記すべきだ」と主張している。 破綻の認定方法やその後の処理についても明文化を目指すが、どこまで具体的な制度設計に踏み込むかが今後の焦点となりそうだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0210/009.html 内閣府と北海道、「道州法案」の今国会提出で合意 [読売] 内閣府の桜田義孝副大臣と北海道の高橋はるみ知事は5日、都内で会談し、北海道に限定して国からの権限移譲や規制緩和などを行う「北海道道州制特区推進法案」(仮称)を政府が策定し、今国会への提出を目指すことで合意した。 今後、内閣府の道州制特区推進担当室が3月中に法案の骨子をまとめる予定だ。 自民党の道州制推進議員連盟(会長・杉浦法相)は既に、<1>国土交通省北海道開発局の管理する国道、河川、砂防事業など、5省庁16事業の権限を北海道に移譲<2>都市計画法に基づく都市計画決定に必要な「関係閣僚の同意」の廃止――などを盛り込んだ法案骨子を作成している。内閣府はこの骨子を基に関係省庁と調整する。 議連幹事長でもある桜田副大臣は5日、「自民党は道州制特区の実現を政権公約に掲げた。小泉内閣最後の通常国会であり、ぜひ成立させたい」と語った。 (2006年2月5日20時35分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060205i111.htm 市町村議員年金 08年度末には積立金ゼロ [毎日] 総務省は28日、全国の地方議員が加入する年金共済会の見直し問題について、制度の存続を前提に掛け金の引き上げや給付引き下げなどで対応する方針を固めた。来月にまとめる報告書にこうした見解を盛り込み、今国会での関連法案提出を目指す。ただ、市町村合併で議員が減る一方、高齢化による受給期間の長期化のため市議、町村議の共済会の積立金が08年度末に底をつく厳しい現状も同時に判明している。国会議員年金と同様、廃止論議が与野党から起きることは避けられない情勢だ。 地方議員の年金は、都道府県議▽市議▽町村議の3共済会で運営。強制加入で在職12年で受給資格を得、原則65歳から支給される。在職3年以上12年未満の議員は退職時に一時金を受け取る。90年代半ば以降、景気低迷による低金利で資金の運用利回りが低下する中で、高齢化で受給期間は長期化。自治体が約4割を公費負担しているが、町村議共済会は95年度から、市議共済会は99年度から単年度収支で赤字となり、積立金を取り崩し運営している。 しかも、市町村合併の加速で町村議は02年度末から04年度末までの2年間で2万7690人へと1万754人減少。一方、遺族年金も含めた受給者数は5万2637人と3137人減少にとどまり、現職議員の1.9倍にも上る。市議は合併で市になった旧町村議が「移籍」したため4506人増え2万3602人となったが、受給者は3万7890人と1万514人も増加。この結果、共済会の試算によると、04年度末の積立金残高は、町村議がピーク時の3割弱の203億円、市議が8割弱の970億円に減少。08年度末にはともに積立金はゼロになり、制度存続の危機を迎える。 このため、総務省の検討会で昨年7月から見直しを協議したが、「制度を安定させる」ことを重視、あくまで現行制度の存続を前提に報告書をまとめ、地方公務員等共済組合法の改正案を通常国会に提出する構えだ。国会議員の年金制度については2月上旬に廃止法案が成立する見通しだけに、すんなりと別扱いが認められるかは流動的だ。【西田進一郎】 毎日新聞 2006年1月29日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060129k0000m010084000c.html 9・11・13道州の3案了承 「導入は適切」と提言へ [産経] 政府の地方制度調査会(諸井虔会長)の専門小委員会は24日、2月にまとめる道州制答申の素案を協議し、全国を9、11、13ブロックに分ける三つの区域割り案を答申に盛り込むことを原則了承した。道州制についても地方分権を推進するために「導入は適切」と提言することでほぼ一致した。 調査会は今後詳細を詰め、2月末に小泉純一郎首相へ答申を提出する。 今回の3案は13日に専門小委が提示した8・9・11の3案のうち、最も大きなくくりの8ブロック案について「関東甲信越(東京など10都県)は人口などが巨大になる」との意見が多かったため撤回。新たに13ブロック案を追加した。 関東甲信越を南北に分け、北海道、東北、中部、近畿、中国・四国、九州、沖縄の9ブロック案と、さらに中部などを北陸と東海に分け、中国と四国を分ける11ブロック案はそのまま残した。 13ブロック案はさらに東北と九州を南北に分けた。3案とも東京を単独の道州とすることも想定し、計6種類となる。 素案は道州制の必要性について、分権推進のほか(1)地方自治の充実(2)国と地方を通じた行財政の効率化―などを挙げ、導入を前向きに提言する方向で詰めの協議をする。 導入の時期は明示しないが、国民的な議論を通じて導入の機運が高まった場合、実現への推進策として道州制推進法を制定することも考えられるとしている。(共同) (01/24 20 13) URL http //www.sankei.co.jp/news/060124/sei085.htm 道州制、区割り3案 調査会小委が提案 分権へ議論加速 [朝日] 2006年01月13日21時36分 小泉首相の諮問機関である地方制度調査会の専門小委員会(小委員長=松本英昭・自治総合センター理事長)は13日、道州制についての論点整理をまとめ、議論のたたき台として全国を8、9、11の道州に分けた3つの組み合わせ案を例示した。これを軸に最終調整し、2月下旬の首相への答申に複数の組み合わせパターンを盛り込む予定だ。道州制導入は、都道府県より広域な道州に国の権限を移す地方分権が狙い。同調査会が具体案を示したことで、今後、政府与党内での議論が本格化しそうだ。 道州制の導入は、市町村合併の推進と連動した動きだ。合併で市町村の規模が大きくなり、都道府県から市町村への権限の移譲が進み、各都道府県が抱える市町村数も激減した。 この都道府県がまとまった道州に国の権限を移して地方分権を進める受け皿にする。一方で産業廃棄物対策や地域経済の振興など都道府県の枠を超えた広域的課題が増え、道州制導入の必要性は財界などから指摘されてきた。 こうした中、小泉首相は04年3月、道州制のあり方について調査会に諮問。道州制の具体的な枠組みや導入に向けた道筋を検討してきた。 今回の具体案では、将来の地方公共団体は道州と市町村の二層制とし、設置される道州は複数の都道府県を合わせた区域とすると規定。ただ、北海道、沖縄県は地理的特性などから一つの道県でも道州とすることを検討する。 そのうえで(1)8道州(北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州、沖縄)(2)9道州((1)の関東甲信越を北、南関東に分割)(3)11道州((2)に北陸、東海を加える一方で中部を除き、中国、四国を分離)――の組み合わせ案を示した。 ただ、東京都は首都機能があり、社会経済上の実態が巨大であることを考慮し、周辺の県と道州とする場合も、現在の都だけを何らかの形で特例的な組織とする▽都だけの区域を特例的に道州とすることもありうる――としている。 この区域割りについては、まず国が予定区域を示し、各都道府県は市町村の声を聴いたうえで国に意見を提出。その意見を尊重し、国が最終的に区域決定の法律案を作成するという。 また、道州の議員と長は住民の直接選挙で選ぶが、知事よりも大きな権限を持つことになる長の多選は禁止するとしている。長の多選を何選以上とするかや、任期の長さは現段階でまとまっていない。 答申では導入の時期については触れない見通しだ。権限を手放そうとしない中央省庁の抵抗が予想されるうえ、その必要性について世論が高まっているとはいえない。国と地方の役割を抜本的に見直すことにもなり、総務省幹部から「実現には強力な政治のリーダーが必要だ」との声が出るように、先行きには不透明な面がある。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0113/009.html 地方6団体、新地方分権構想検討委を設置 [読売] 全国知事会など地方6団体は13日、外部の有識者による「新地方分権構想検討委員会」を設置した。国と地方の税財政を見直す三位一体改革を今後も継続させ、地方の視点からの地方分権の将来像を描くための方策を協議する。 委員会は、大学教授、自治体の首長OB、NPO代表ら16人で構成。 協議は今後1年間にわたって行う。 (2006年1月13日23時9分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060113ia25.htm 自治体に破綻法検討、「首長の経営責任」照準 分権懇 [朝日] 2006年01月13日06時15分 地方分権に関する竹中総務相の私的懇談会「地方分権21世紀ビジョン懇談会」が、財政難に陥った自治体を対象に、民間企業と同じような破綻(はたん)法制をつくることを検討していることが12日、明らかになった。首長ら執行部の責任を明確にし、国の管理の下に資産の売却などを進めることなどが検討される。同懇談会で骨格をまとめ、6月に政府が打ち出す「骨太の方針」に盛り込むことを目指す。自治体に責任を求める「竹中路線」の一環だが、地方側の反発は必至だ。 同懇談会は、自治体の財政面の基盤強化を目指して設置。大田弘子政策研究大学院大学教授を座長に、作家の猪瀬直樹氏、経済財政諮問会議のメンバーでもある本間正明大阪大大学院教授らが加わり、12日に初会合が開かれた。会合後の記者会見で竹中総務相は「再建型の倒産法制を視野に入れる」と語った。 今後、破綻法制づくりや国から自治体への地方交付税の配分方法の見直しなどを検討していく。 米国の連邦破産法には自治体の破産を定めた章がある。住民サービスの低下を伴う厳しい歳出削減と引き換えに債務の繰り延べ、免除、借り換えなどを認め、再建をめざす仕組みだ。94年にカリフォルニア州オレンジ郡が破綻した例があり、こうした制度も参考にする。 具体的には、自治体の資産や負債を管理するため、すべての自治体にバランスシートを導入。負債総額や資産価値などが一目でわかるような会計制度に改め、国民がチェックできるしくみに変えていく。 そのうえで、一定程度以上の赤字を抱える団体については、再建団体制度より厳しく首長ら執行部の経営責任を問い、第三者が資産と負債の整理にあたる。選挙で選ばれた首長にどのような形で責任を問うか、再建を担う仕組みをどう構築するかが論議の焦点となる。 メンバーの中には、破綻に至る前に「早期是正措置」をとるようにするなど段階的に再建を図る意見もある。竹中総務相は会見で「早期警告の制度を含め検討する」と述べた。 地方交付税は、総務省が複雑な係数に基づいて配分している現行制度を、原則として面積と人口要件だけに限定して自動的に配分するよう見直す。赤字団体への交付を絞り、交付額の総額を抑える狙いがある。豪雪地帯など条件不利地域にはナショナルミニマム(全国一律の最低基準)を精査し、多めに配分する方式などが検討されることになりそうだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0113/003.html 地方財政計画は83.2兆円 税収増で交付税1兆円減 地方自治体の予算編成指針となる2006年度の地方財政計画の規模は本年度比0.7%減の83兆1800億円、地方交付税総額は自治体に実際に配分する出口ベースで9900億円縮減して15兆9100億円とすることが18日、竹中平蔵総務相と谷垣禎一財務相の折衝で決まった。 交付税は本年度比5.9%減だが、自主財源の地方税収が伸びたことが減った大きな要因。一般財源総額は微増の55兆6300億円を確保した。記者会見した竹中総務相は「自治体の財政運営に支障が生じないように対応できた」と評価を述べた。 計画では、地方の一般歳出は児童手当の拡充分を除くと2.0%減の65兆6500億円で7年連続の減少。 近年地方単独の公共事業の支出額が計画額より少なく、逆に社会福祉などの一般行政経費が増えている実態に対応するため、公共事業費を2兆円削る一方、一般行政経費は1兆円上積みした。 給与関係経費では、公務員総人件費改革により、警察官を3500人増員した上で地方公務員を2万3000人純減させることなどで4000億円を削減したが、退職手当の増加分を含めると1000億円の圧縮にとどまった。 地方税収の増加や歳出削減により、財源不足額は本年度の4兆3000億円から1兆4000億円まで減少。引き続き国は交付税の特例加算で、地方は臨時財政対策債(赤字地方債)の発行で、不足額を折半して負担する。 この結果、地方の一般財源比率は2.6ポイント上昇して66.6%。借金の割合を示す地方債依存度は1.6ポイント程度減って約13%に低下する。(共同) (12/18 19 09) URL http //www.sankei.co.jp/news/051218/kei054.htm 地方交付税:14兆5600億円 谷垣・竹中折衝で合意 [毎日] 谷垣禎一財務相と竹中平蔵総務相は18日、06年度予算の事前閣僚折衝で、一般会計予算案の地方交付税等交付金を05年度当初予算比9.5%減の14兆5600億円とすることで合意した。国から地方への税源移譲に伴う減少に加え、景気回復や定率減税半減の効果で地方税収が増え、地方の歳出削減も進めたため。当初予算で同交付金が減るのは3年連続。 国税の一定割合分を地方に配分する「地方交付税・法定率分」だけで賄えない財源不足は、05年度の4兆3300億円から約1兆4100億円に縮小した。財源不足は国と地方で折半して借金で穴埋めしており、国はその分を地方交付税に特例加算して支給している。加算額は05年度の2兆1600億円から約7000億円に縮小した。【吉田慎一】 毎日新聞 2005年12月18日 19時25分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20051219k0000m010075000c.html 総務相が地方分権の懇談会設置へ…財政再建策を議論 [読売] 竹中総務相は9日の記者会見で、地方分権をテーマにした有識者の私的懇談会を年内にも設置することを明らかにした。 地方自治体が課税や地方債発行を自由に行える仕組みを整える一方、財源不足を補う地方交付税を抑制する制度を検討するのが狙いだ。 総務相は具体策として、「デフォルト(債務不履行)の制度が必要か議論してほしい」と述べ、財政破たんした自治体を対象にした「破産法制」や、地方債の格付けを検討課題に挙げた。議論の成果は、政府が来年6月にもまとめる「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(骨太の方針)に反映したい考えだ。 懇談会の座長は、政策研究大学院大の大田弘子教授が就く予定だ。委員には、作家の猪瀬直樹氏、大阪大大学院の本間正明教授、慶応大の島田晴雄教授、北海道大大学院の宮脇淳教授らも内定している。懇談会では、厳しい財政再建策が議論されると見られる。 (2005年12月9日23時43分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051209ia24.htm 出納長、収入役廃止を提言 地方制度調査会答申 [朝日] 2005年12月09日11時44分 首相の諮問機関「第28次地方制度調査会」(会長=諸井虔・太平洋セメント相談役)は9日、総会を開き、「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」をとりまとめた。都道府県の出納長、市区町村の収入役を廃止し、副知事と新たに設ける副市長に、首長の権限の一部を委任できることや、中核市移行の要件緩和などが柱。答申は同日午後、小泉首相に手渡される。これを受け、総務省は地方自治法改正案を来年の通常国会に提出する。 会計事務をつかさどる出納長・収入役の廃止は、首長を支える「トップマネジメント体制の見直し」として位置づけた。副知事や新たに設ける副市町村長に、契約締結などの権限を与えることができるようにする。 答申では、議長に議会の招集請求権を与えるなど議会改革についても言及した。人口50万人未満の場合の中核市移行の面積要件(100平方キロ以上)も廃止することが盛り込まれた。これにより、兵庫県尼崎市、千葉県松戸市など13市が要件を満たすことになる。 また、教育委員会や農業委員会の設置の選択制導入を提言したが、これについては政府内に異論もあることから、総務省は関係省庁との調整がつけば改正案に盛り込む。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1209/002.html 総務相、地方6団体に公務員純減の努力求める [朝日] 2005年12月07日19時31分 竹中総務相は7日、全国知事会など地方6団体との会合で、政府が決めた公務員の総人件費改革の基本指針に基づき、地方公務員を5年で4.6%以上純減する目標の達成に向けた行政改革を進めることを求めた。 竹中総務相は「定員純減に向け積極的に取り組んでいただきたい。改革に終わりはない」などと強調。行革を進めて歳出を抑えつつ、地方交付税の総額確保にも取り組む考えを示した。地方側からは、自民、公明両党が合意した児童手当の対象拡大に伴う地方側の負担増に見合った財源措置を求める意見が相次いだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1207/013.html 起債 自治体3ランク分け、許可制維持の方針 総務省 [毎日] 総務省は4日、06年度からの自治体による地方債発行(起債)の自由化にあたり、自治体を財政状況に応じて3ランクに分け、「中ランク」以下には事実上、許可制を維持する方針を固めた。財政難の自治体による起債の乱発と、それに伴う地方債の信用低下を懸念した措置だが、基準の設け方次第では自由化そのものが形がい化しかねない可能性がある。 自治体の起債は現在、都道府県と政令指定都市が総務相、その他の市区町村が都道府県知事の許可を必要としているが、地方分権一括法(00年施行)によって06年度からは「協議制」に移行、自由化する。 ところが、ここに来て総務省には、財政状況が悪い自治体が自由に起債することへの懸念が強まった。このため、収入に対する債務負担の割合をより厳格に算定した新指標を導入。数値に基づいて自治体を3ランクに分け、対応をそれぞれ変えることになった。 地方財政法施行令を近く改正する方針で、具体的には(1)上位グループは自由に起債できる(2)中位グループは従来通りの許可を得て起債する(3)下位グループは単独事業などの起債を認めない--とする。どのくらいの割合の自治体が「中位以下」になるかについて、総務省は「現段階では調整中で未定」としている。【西田進一郎】 毎日新聞 2005年12月5日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051205k0000m010083000c.html 地方交付税改革:歳出削減の焦点に 総務省は抵抗の構え 国と地方の税財政を見直す三位一体の改革のうち、約4兆円の補助金削減と約3兆円の税源移譲が決まり、06年度予算編成で実施する地方交付税の改革が残された。小泉純一郎首相は06年度予算で、新規国債発行額を前年度比で4兆円程度減らして30兆円に近づけるよう谷垣禎一財務相に指示しており、思い切った歳出削減が課題。地方交付税等交付金は一般会計歳出総額の約2割を占め、最大の歳出要因である社会保障関係費と並んで削減の焦点になっている。 地方自治体全体の財政の見通しを示す05年度の地方財政計画では、地方交付税は約19兆1000億円にのぼる。国税の一定割合を地方に渡す分を除き、約4兆3000億円の財源が不足している。国は、この額の半分を国債で借金して地方交付税に回して穴埋めし、残りは赤字地方債を発行してしのいでいる。 同計画は財務省と総務省が毎年末に交渉して決める。国・地方の借金を増やさないためにも、この財源不足を解消する必要性で両省は一致しており、地方公務員の給与水準の見直しなどを進める考えだ。ただ、給与水準を見直すだけでは06年度から5年間で合計約6000億円の削減効果しかない。 財務省は、地方公務員人件費をその地域の民間企業の給与水準並みに見直すよう要求。さらに、地方単独の公共事業費が03年度計画で約5兆1000億円過大計上されていたと指摘し、この分が地方公務員への不適正な手当などに充てられたと見て、計画作成段階で経費の内訳を公開させ、無駄遣いに切り込みたい考えだ。 しかし総務省は、不適正な手当が約1000億円含まれていたことは認めているものの、残りは新たな行政サービスに充てたと説明し、大幅な歳出カットには抵抗の構え。地方交付税をどこまで削減できるかはまだ不透明だ。【吉田慎一】 毎日新聞 2005年12月3日 19時28分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/feature/news/20051204k0000m010040000c.html 第2期改革、政府側に「こりごり感」 三位一体改革 [朝日] 2005年12月01日22時50分 政府の方針決定から3年半。国と地方の税財政改革(三位一体改革)がようやく決着した。ただ、「やり残し感」が残る地方側は07年度以降を「第2期改革」と位置づけ、早くも改革路線の継続に意欲を示す。関係省庁の対立を乗り越え、数値目標をなんとか達成させた政府側には、第2期に消極的な空気が広がる。「まずは、地方側が今度の成果を生かせるか検証すべきだ」(政府高官)という意見も強い。 「単なる負担率の引き下げのようなものもあった。残念だ」。全国知事会の麻生渡会長は1日、三位一体改革に関する政府と地方6団体の協議会で、義務教育費国庫負担金などに国の関与が残ったことに不満を漏らした。その後の記者会見では「今後とも改革を進めるつもりだ」と語り、国と交渉を続けるため、地方6団体で「新地方分権構想検討委員会」を立ち上げると発表した。 今回の補助金改革は、数値目標こそ達成したが、地方側要求の「採用率」はわずか38%だった。しかも、なかには地方側が不満を持つ、義務教育費国庫負担金の「改革」も含まれている。 このため地方側は、第2期改革に向け、義務教育費国庫負担金の扱いのほか、施設整備費のさらなる削減などを求めていく構えだ。 国から地方への補助金は総額20兆円。そのうち、今回の「改革」で対象となったのは4兆円で、5分の1にすぎない。もともと政府には数値目標を「突破口」として、「小さな政府」実現に向けて他の補助金にも削減効果を広げていこうという狙いがあった。 だが、当面の数値目標を達成した政府側に、いまただようのは「徒労感」ばかりだ。 今回の改革劇は、生活保護費での移譲を断念した厚生労働省、施設整備費での移譲を認めた財務省、地方に裁量権のない多くの項目を認めた総務省など「みんなにほろ苦い結果」(政府高官)に終わった。改革の途中では、省益を背負った各省担当者によるバトルも激しさを増した。地方側を後押ししてきた総務省の幹部さえ、「霞が関全体に亀裂が入るようなやり方で、正直、疲れている」。もうたくさんというわけだ。 安倍官房長官も1日、第2期改革を念頭に協議会の継続を求める地方側に「必要に応じてやります」と答えるにとどめた。「地方の尊重」を強く訴えた竹中総務相さえ「今のやり方でいいのか、話し合う必要がある」と語る。 一方、政府内には、税源と権限を地方側に渡して住民に本当にいいサービスが提供されるようになったのかを「検証すべきだ」との声が根強い。「第2期改革をやりたいという地方側に立証責任がある」(内閣官房幹部)というわけだ。 安倍長官は今後の運びについて、1日の記者会見で「改革の成果を踏まえながら、真に地方の自立と責任を確立するための取り組みを行っていかなければならない」と、政府・与党合意の文面を繰り返すにとどめた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1201/012.html 三位一体改革、政府・与党が正式合意 [朝日] 2005年11月30日21時05分 政府・与党は30日、国と地方の税財政改革(三位一体改革)に関する協議会を首相官邸で開き、06年度予算で6540億円の補助金を削減することで正式に合意した。地方側が廃止を求めていた義務教育費の国庫負担については、国の負担割合を現行の2分の1から3分の1へと引き下げる形で8500億円を削減することで決着し、「義務教育制度はその根幹を維持し、国庫負担金制度を堅持する」と明記。文部科学省や自民党文教族の主張を反映させた。 小泉首相は30日夕、官邸で記者団に「みんなよくやってくれた。地方の意見を尊重して、いい結論を出してくれた。地方もいい評価をしてくれているようだ」と語った。 6540億円の補助金削減に対応する地方への税源移譲額は6100億円で、04~05年度で決定済みの2兆4000億円を含め税源移譲の総額は政府目標の3兆円を突破した。政府は1日に国と地方の協議会を開き、地方側の理解を求める考えだ。 合意によると、補助金削減では厚生労働省が5290億円と最大で、地方の反発が強い生活保護費は盛り込まず、児童手当の国庫負担率引き下げや地方の求める公共事業費(施設整備費)500億円の削減などをあてた。地方側は裁量が増える施設整備費の削減を一貫して求めていたが、結局、文部科学省170億円、経済産業省11億円、総務省10億円など計約690億円にとどまった。 一方、義務教育費の国庫負担については、「与党において義務教育や高等学校教育のあり方、国、都道府県、市町村の役割を引き続き検討する」とも明記。今後の見直しに含みを持たせた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1130/009.html 生活保護は除外 補助金6542億円削減 三位一体改革 [朝日] 2005年11月29日23時48分 政府は29日夕、国と地方の税財政改革(三位一体改革)をめぐり、06年度予算で地方への補助金計6542億円の削減内容を固めた。厚生労働省が削減を主張していた生活保護費は、地方側に配慮して対象とせず、児童手当や児童扶養手当、施設整備費などを削減する。義務教育費国庫負担金は国庫負担率を2分の1から3分の1に引き下げる。これで05~06年度に4兆円の補助金削減、3兆円を税源移譲する三位一体改革の数値目標はほぼ達成する。 全国知事会長の麻生渡福岡県知事は29日夜の記者会見で「生活保護は対象にしない結果になり、大変よかった」と評価した。ただ、負担率引き下げでは国の関与が残るため、地方分権が進むか、不透明な点も残る。 安倍官房長官ら関係閣僚が29日夕、政府案で合意、確認書を交わした。与党側も受け入れる考えで、30日の政府・与党協議会で正式に合意する。 政府案によると、厚労省分の補助金のうち地域介護・福祉関連を中心にした施設整備費の削減は500億円。その半分が地方に移譲され、自治体が自らの裁量で特別養護老人ホームや公立保育所、保健所などの整備に使えるようになる。 ただ、地方側に裁量権のない見直し案も盛り込まれた。母子家庭に対する児童扶養手当(1805億円)、小学校3年生以下が対象の児童手当(1578億円)などは国の負担率は下がるが補助金は残る。 8500億円の削減で暫定合意していた義務教育費国庫負担金は、小中学校教職員給与に対する国庫負担率を2分の1から3分の1へ引き下げることになった。 政府は当初、地方側の要求通り、中学校分の負担金を廃止する方針だった。ただ、義務教育については地方側が譲歩を求められた格好だ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1129/014.html 地方が生活保護費の移譲に反発、協議は決裂 [朝日] 2005年11月25日23時35分 国と地方の税財政改革(三位一体改革)で焦点の生活保護費をめぐる関係者協議会が25日開かれ、税源移譲対象に地方が望まない生活保護費を含めた厚生労働省案に地方は強く反発、協議は決裂した。その後、安倍官房長官ら4閣僚が対応を話し合ったが、生活保護費の扱いでは明確な結論は出せなかった。政府は週明けにも与党政策責任者との協議を重ね、月内決着を目指して最終判断を迫られることになる。 協議決裂について小泉首相は25日夕、官邸で記者団に対し、「決裂ではなくて意見が平行線だから、これで打ち切って今までの意見を総合して結論を出すということではないか。まだ時間はある。これからでしょう。本音が出てくるのは」と述べ、調整を本格化させるとの見通しを示した。 三位一体改革は3兆円の補助金削減に向け06年度予算で残りの6300億円をいかに減らすかで調整しているが、8割にあたる5040億円が割り振られた厚労省の対応が焦点になっている。 この日の協議会では、川崎厚労相が生活保護費3800億円を含む計約5000億円の補助金削減の修正案を地方側に示したが、地方側は「単なる負担転嫁で、強く撤回を求める」(谷本正憲石川県知事)と反発。これに対し、川崎厚労相が「両者の意見は出尽くした」と述べ、今春から始めた協議の打ち切りを宣言。この日の案をもとに4閣僚と調整を進める姿勢を示した。 安倍長官は25日の会見で「決裂は大変残念だが、今の段階で生活保護は、すべて(税源移譲対象から)除外する判断をするということではない」と語り、今後の調整に含みを持たせた。 協議打ち切りを受け、全国知事会と全国市長会は25日、厚労省案を撤回させる対抗策として、生活保護に関する基礎データの国への報告を今月分から停止することを決めた。これまでは一部の地方自治体がデータ報告を停止していたが、全国規模に拡大する。受給者への影響はないという。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1125/009.html 生活保護費は削減せず 政府、与党が調整へ [共同] 政府、与党は22日、国・地方財政の三位一体改革で焦点の残り6000億円分の補助金削減をめぐり、(1)地方側が反対の生活保護費は削減しない(2)福祉施設などの施設整備費については一部を削減する-方向で調整に入った。 6000億円とは別枠の義務教育費国庫負担金については、国庫負担率を現行の2分の1から3分の1へ引き下げて約8500億円を削減する方向で最終調整を進める方針。 政府、与党は今月末の合意に向けて大詰めの協議を進めるが、財務省や厚生労働省などの抵抗は必至。取りまとめはなお難航する可能性もある。 首相官邸で同日午前開かれた安倍晋三官房長官ら担当4閣僚と与党の政調会長との協議で、中川秀直自民党政調会長が提案した。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2005112201005522